देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

ललिता निवास किर्ते प्रकरण : सरकारले रोक्यो मुद्दा

0

काठमाडौँ – बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फर्काएकाले अब मुद्दा दर्ता गर्न असहज भएको छ । आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै कानुनवेत्ताले आलोचना गरेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ । तर, यी सबैलाई सरकारी वकिलले अपुरो भन्दै फिर्ता गरिदिएको समाचार आजको  कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार