देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

लामिछानेले सहकारी ठगीको समाचार दबाउन र दाहालले सत्ता बचाउन कान्तिपुरमा हस्तक्षेप गरे

0

काठमाडौँ — सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचतबाट कम्तीमा ९५ करोड ८० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।

सार्वजनिक मञ्च र संसद्बाट समेत मिडिया र प्रतिपक्षलाई धम्क्याउँदै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गराएका हुन् । 

सरकारका लागि लामिछानेको समर्थन बचाइराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि प्रेसमाथिको दमनलाई साथ दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सिरोहियाका नाममा जारी गरेको नागरिकता नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको भन्दै प्रहरीले धरपकड गरेको हो । विडम्बना ! दुई देशका पासपोर्ट बोकेका गृहमन्त्री लामिछाने आफैंले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा थालेपछि दाहालले विश्वासको मत लिँदै थिए । विश्वासको मत लिनु पहिले रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याललाई सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै रास्वपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन संसद् पुगेका थिए । तर, दाहाल र लामिछानेको सरकारले सिरोहियाको नागरिकता नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको बहानामा पक्राउ पुर्जी जारी गराएको हो ।

गृहमन्त्रीको पार्टी रास्वपाका मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य इन्द्रजितप्रसाद महतोलाई सिरोहियाविरुद्ध उजुरी गर्न लगाइएको थियो । उजुरीको योजना बुन्न रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री लामिछानेका स्वकीय सचिव दीपक बोहरा तीन सातादेखि जनकपुरमा खटिएका थिए । तत्कालै पक्राउ पुर्जी जारी गराउन नसकेपछि बोहरा काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।

सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने योजना प्रचार गरेर मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदा पनि कान्तिपुरले सहकारी ठगीलगायतका बेथितिका विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै गरेपछि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा धम्क्याउँदै आएका थिए ।

यसबीचमा उनले सञ्चारकर्मी हुँदा चलाउने गरेको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ नामको अनलाइनबाट अन्नपूर्ण पोस्टको कर्पोरेट टावरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियासहितको बैठक बसेको भनेर फेक अडियो प्रकाशित गराएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालै ‘सो–मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लिएर मुद्दा चलाएपछि लामिछानेको समूहले नागरिकताको नयाँ विवाद सिर्जना गरेको हो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा सैनिक टोलीलाई मिडिया हाउसमा प्रवेश गराइएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि निरंकुश शाही शासनविरुद्ध लडेको कान्तिपुरका अध्यक्षमाथि त्यही ‘ज्ञानेन्द्र शाहकालीन मिडिया दमन’ को घटना सम्झाउने गरी मंगलबार कान्तिपुर कार्यालयमा प्रहरीले मार्चपास गर्‍यो ।

स्वतन्त्र प्रेसको कार्यालयमा राज्यका सुरक्षा निकाय प्रवेश नगर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुल्चिँदै काममा रहेका बेलामा अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली कान्तिपुर कार्यालयको आठौं तलाको कार्यकक्षमै पुगेको थियो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंका एसएसपी सानुकुमार भट्टराई र एसपी रवीन्द्र रेग्मीसहितको टोली बर्दीसहितका प्रहरी अधिकृत लिएर कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए ।

मंगलबार कान्तिपुरमा गोर्खा मिडियामा चार सहकारीको ९५ करोड ८१ लाख अपचलन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै सहकारीहरूबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको दस्ताबेजबाट पुष्टि शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । लगत्तै बिहानैदेखि कान्तिपुरको कार्यालय परिसर र थापाथली सडकमा समेत ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

कान्तिपुर कार्यालय परिसरमा पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा, सांसदहरू, विभिन्न मिडिया प्रकाशक तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिका बीचमा बर्दीधारी प्रहरीले सिरोहियालाई लगेका थिए ।

त्यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा सञ्चारकर्मीहरूले गृहमन्त्री लामिछाने र प्रहरी दमनका विरुद्ध तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । यस घटनालाई राजनीतिक दल र सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले राज्यले व्यक्ति र स्वतन्त्र प्रेसप्रति प्रतिशोध साधेर दमन गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

२०५८ सालमा तत्कालीन भूमिगत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको विचारलाई कान्तिपुरमा प्रकाशित गरेबापत सरकारले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सिरोहिया, निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली र सम्पादक युवराज घिमिरेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

विद्रोहको बलमा मूलधारको राजनीतिमा आई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले अहिले आफ्नो सत्ता जोगाउन सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेका दमनकारी हर्कतलाई साथ दिएका छन् ।

२२ वर्ष पहिले र अहिले अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउ गरिएको घटनाबारे नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मंगलबार ‘प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रपथ अनुसरण’ गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘जुनसुकै कारणले होस् सरकारले नाटकीय ढंगले कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नु राम्रो देखिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘झन् विडम्बनाको कुरा त के भने, माओवादी जनयुद्धका बेला २०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी मेरो लेख छापेबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सिरोहियालगायतका कान्तिपुरकर्मीलाई यसरी नै गिरफ्तार गर्दा हाम्रा तत्कालीन सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलगायत हामीले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थियौं । आज उनै प्रचण्ड ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा हुँदा उनले नै ज्ञानेन्द्रपथ अनुसरण गरेको देख्दा म अत्यन्त लज्जित छु ।’

बाबुराम भट्टराईको लेख छापेबापत मुद्दा खेपेका तत्कालीन सम्पादक युवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल अझै पनि सर्वसत्तावादी सोचमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने आफैं नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्पूर्ण सार्वजनिक पद बर्खास्तीमा परेका व्यक्ति हुन् । तर, लामिछानेविरुद्धको दोहोरो पासपोर्टको विषयको अझै कानुनी निरूपण भएको छैन । महान्यायाधिवक्ताले सत्ताको सौदाबाजी गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यही जेठ २९ मा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ ।

‘गृहमन्त्रीले सहकारीका विषयमा आफूलाई जोडेर लगातार कान्तिपुरमा समाचार आएकाले कान्तिपुरमाथि आफूले लिन थालेको कदममा प्रधानमन्त्रीले साथ नदिए सरकार छाड्नेसम्मको धम्की दिनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कानुनी शासनको प्रमुख कार्यकारीको आफ्नो भूमिका बिर्सेर लामिछानेकै हठलाई स्वीकार गर्नुभयो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने ।

लामिछानेले दुई वटा पासपोर्ट बोकेको प्रमाणित हुँदासमेत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पृष्ठभूमि दुवैले बिर्सेजस्तो गरे पनि यो मुद्दाको कानुनी निरूपण भएको छैन ।

लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत अपचलन गरेको प्रमाणसहितका तथ्य छ्यापछ्याप्ती छन् । लामिछानेलगायतका व्यक्तिले गरेको बचत दुरुपयोगको विरुद्ध ५० हजारभन्दा बढी बचतकर्ता आन्दोलनरत छन् ।

अहिले संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षीसहितका राजनीतिक दलहरूले अवरोध गरिरहेका छन् । सडकमा गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी चलिरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रम निष्पक्ष रूपमा कान्तिपुरले प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएकामा प्रधानमन्त्री जानकार थिए ।

गत शनिबार मात्र कान्तिपुरको हाफ म्याराथन उद्घाटन गर्न आएका बेला कान्तिपुर परिसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको र कान्तिपुरले पहिल्यैदेखि यो विषयबारे कुरा उठाएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री लामिछानेले अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध उजुरी गर्न लगाई पक्राउ गर्न लागेको बारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ थिएनन् ।

मंगलबार सुरक्षाकर्मीले कान्तिपुर कार्यालय घेराउ गरेपछि सरकारी अधिकारीले यस्तो हर्कतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विश्वसनीयता घटाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेको भनेर सचिवालयबाट सूचना पनि प्रवाह गराएका थिए । तर, उनले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि रवि लामिछानेका कदमलाई साथ दिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई मिडिया तर्साउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘मिडियालाई तर्साउने उद्देश्यसहितको गठबन्धन सरकारको यो निर्णय खेदजनक छ,’ प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् । कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले ‘राज्य सत्ताको पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई रोक्न, विषयान्तर गर्न र आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न गरेको दुष्प्रयास हो,’ भनेका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पक्राउ गर्दा राज्यले संयमता गुमाएको बताए । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बेला राज्यले संयमता गुमाउनु हुँदैन । यो घटनामा राज्य संयमित नभएको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

सत्तारूढ माओवादीका सचिव राम कार्कीले नागरिकतामा प्रश्न उठेपछि बोलाएर बयान नलिई पक्राउ गरी गिरफ्तार गरेपछि सरकारप्रति आशंका बढेको बताए । सचिव कार्कीले सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा कान्तिपुरले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु ‘कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु’ जस्तै भएको बताए । कान्तिपुर दैनिक

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार