देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

लिम्पियाधुरासहित अतिक्रमित भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय

0

(काठमाडौं) – सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा  जारी गर्ने निर्णय गरेकोछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले प्रस्तुत गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले  सुगौली सन्धी अनुसारको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको  हो । नेपालले पहिलोपटक बनाएको नक्सा १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै तयार पारिएको हो  ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। घोषणा गरेको ४ दिनमा सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरिएको हो। भारतले १८१६ को सुगौली सन्धीको ५० वर्षपछि नक्सामार्फत अतिक्रमण गरेका थियो।

भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी  गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने सरकारलाई संसदीय समितिहरुले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। गत वैशाख १६ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक  हुदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि सिमा विवाद थप चर्केको  थियो ।

नेपालले त्यो भूमि आफ्नो भएको भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ। यसअघि सन २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्धिपक्षिय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थियो। त्यस बेला नेपालले आफूलाई नसोधि आफ्नो भूमिलाई व्यापार नाका बनाउँने भन्दै विरोध जनाएको थियो।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार