देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

चर्चामा वामदेव,उप-प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रिय सभाको सम्माननीय अध्यक्ष ?

0

काठमाडौं – राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने वामदेव गौतमको धोको अन्ततः पूरा  भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपछि गतिलो मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने गौतमको अभीष्ट भने अझै पनि अन्योलमै छ। वामदेव गौतम उपप्रधान मन्त्री  बन्ने कि राष्ट्रिय सभाको  सम्मानीय अध्यक्ष  बन्ने ? यो बिषय अहिले नेकपामा चर्चामा छ । सरकारमा जानका लागी संबैधानिक अड्चन देखिएपछी नेता गौतमको नजर राष्ट्रिय सभाको  सम्मानीय अध्यक्ष तिर सोझिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यसको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा भएकाले झण्डाका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने वामदेवको ढोका बन्द हुने एक पक्षको व्याख्या छ । अर्काथरीको भने पराजित हैसियत समाप्त भएर सांसद बनेपछि मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने तर्क छ ।

वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीत भन्छन् ‘वामदेवलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्ने व्यहोरा धेरै विज्ञबाट सुनियो । तर यो संविधानमा सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने भनी कहाँ लेखेको छ ?,’ प्रतिनिधिसभामा पराजित भएर राष्ट्रियसभामा गएकाले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसमा फेसबुकमार्फत जोडिँदै वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठीले अगाडि लेखेका छन्, ‘एकपटक बिना सांसद् पदको ६ महिने मन्त्री भएर चुनावमा जाँदा हारेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन भनिएको कुरालाई अपव्याख्या गरिंदैछ । विज्ञहरूले समेत झेली कुरा गर्न थालेपछि समस्या सिर्जना हुन्छ ।’ संविधानको गलत व्याख्या हुनु उचित नभएको वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठीको तर्क छ ।

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा भने संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सांसद नभई मन्त्री नियुक्त भएका त्यस्ता व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्छ । यदि नबनेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

धारा ७८ को उपधारा ४ मा उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।

 

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार