देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

एकपछि अर्को विधेयक विवादित बन्दै ; लिइँदैन जनताका राय

0

आर.के. प्रखर – संसदमा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विधेयक निकै विवादित भइरहेको छ । सरकारले बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको विकास समितिबाट पारित गरेपनि विधेयकको प्रतिपक्षि दल, मिडिया क्षेत्र हुँदै बैंकिङ क्षेत्रसमेतले विरोध गरिरहेका छन् । यसअघि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक पनि तीब्र विरोधपछि सदनबाट फिर्ता भएको थियो ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएका छन् । यस्ता अति महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउँदा समेत सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श लिएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया लिन सकिने व्यवस्था छ । ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् । विधेयक प्रस्तुतकर्ताले विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा जनताको प्रतिक्रिया मागियोस्,’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको क्रमशः दफा १०६ र १०१ मा भनिएको छ । यद्यपी, संघीय संसदले हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाइसक्दा अहिलेसम्म कुनैमा पनि जनताको प्रतिक्रिया लिइएन ।

त्यसो त सबै विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया लिन सम्भव पनि नहोला । तर, नागरिकका अधिकार र चासो भएका विधेयकहरुमा समेत जनताको प्रतिक्रिया नलिँदा सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादित बन्दै गएका छन् । एकपछि अर्को गरी विधेयक विवादित बन्दा समेत सरकारले त्यस सम्बन्धमा जनताको प्रतिक्रिया लिन आवश्यक देखेको छैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा समेत सार्वजनिक चासोका विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवालालाई बैठकमा नै बोलाउँदैन ।

महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा जनताको विचार र भावना बुझ्ने अभ्यास विश्वका कैयन् देशहरुमा छ । अहिले संसदमा विचाराधिन मिडिया विधेयकमा सरोकारवाला र जनताको चासो धेरै नै देखिएको छ । त्यसैले पनि यो र यस्ता जनचासोका विषयलाई जनतासामु लैजाने हो भने त्यसको स्विकार्यता निश्चित रुपमा बढ्ने छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

Responses (0 )



















सम्बन्धित समाचार