देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

संबिधानको बर्खिलाफ, १५९ पालिकाका दुवै पदमा पुरुष

0

काठमाडौं – संविधानको धारा ३८ (४) मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’  तर, यसपटकको स्थानीय चुनावी परिणाम संवैधानिक मर्मविपरीत आएको छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ५९ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका छन्।

महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा धेरै कम हो। २०७४ को निर्वाचनबाट उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिला ९३ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए। यसपटक ७० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ। २५ प्रतिशत हाराहारी पहिलेको संख्या घटेको जनाइएको छ। यो अवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्मअनुरुप पनि देखिँदैन। यो ऐनको दफा १७ (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

तर, निर्वाचन परिणाम कानुनी मर्मअनुरुप हुन सकेन। वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुखमा राजेशमान सिंह र उपप्रमुखमा इम्जियाज आलम निर्वाचित भए। जसपाका सिंह र कांग्रेसका आलम सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनोजकुमार साह प्रमुखमा विजयी भए। उपप्रमुखमा किशोरी साह निर्वाचित भए। मनोज स्वतन्त्र र किशोरी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुखमा जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भए। धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ राई निर्वाचित हुँदा उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले बाजी मारे। एमालेबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेकी मञ्जु भण्डारी पराजित भइन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल नगर प्रमुख निर्वाचित भए। एमालेका भोलाप्रसाद अधिकारी उपप्रमुखमा छानिए। एमालेबाट सरस्वती चौधरी प्रमुख र गठबन्धनबाट कांग्रेसकी मेघा शाही उपप्रमुख उम्मेदवार थिए। दुवै जना पराजित भए।

यस्तो हुनुमा निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी औंल्याउँछिन् राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली। प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने पहल गर्दागर्दै उपप्रमुखमा समेत घटेको पराजुली बताउँछिन्। ‘यस्तो नतिजा आउने पहिले नै देखिएको थियो। त्यस्तै आयो। हामीले यसपटक महिलालाई प्रमुख पदमा लैजाने र महिलाको संख्यामा केही प्रतिशत बढाउने पहल गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर उल्टो भयो।’ महिला आयोगले निकालेको डाटाअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा उपपदमा महिलाको संख्या ९३ प्रतिशत थियो। यसपटक भने ६५ देखि ७० मात्र हुने आयोगको अनुमान छ। अध्यक्ष पराजुली निर्वाचनको सबै परिणाम आइनसकेको कारण अहिलेसम्म महिला प्रतिनिधित्वको यकिन विवरण तयार भइनसकेको बताउँछिन्। ‘हामीले पूरा डाटा निकाली सकेका छैनौं। तर, धेरै नै कम भएको छ,’ उनले भनिन्।

आयोग अध्यक्ष पराजुली प्रमुख वा उपप्रमुख मात्र नभएर वडाध्यक्ष पदमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन नसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘प्रमुख र प्रमुख मात्र होइन, वडाध्यक्ष पनि धेरै महिला आउनुपर्छ भनेर पहिलो पहल गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरेका थियौं। अहिले वडा अझ महत्वपूर्ण छ। वडाध्यक्षले वडाको समस्या पहिचान गर्छन्। कार्यक्रम बनाउँछन्। त्यस ठाउँमा नै महिलाले पाएनन्।’ ऐन कानुन नै संशोधन गरेर महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘अब हामी यसको सबै डाटा राखेर रिपोर्ट तयार गरी ऐन संशोधन गराउन पहल गराउँछौं,’ उनी भन्छिन्।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको बताउँछिन्। गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह समावेशी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो हुनुमा गठबन्धन प्रमुख कारण हो। निर्वाचन आयोगले महिलाको समान सहभागिताको वकालत नगर्नु पनि अर्को कारण हो,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई प्राथमिकता होइन, महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारी संविधानमा लेखिएको हकअधिकार व्यवहारमा हुन नसकेको कुरा स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले जुन तरिकाले संविधानमा समानता समेटेर लान खोजेका थियौं, त्यो हुन सकेन। राजनीति परिवार, नाता, गुट–उपगुट र पैसामा सीमित रह्यो। गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता घट्यो। महिला राजनीतिमा धेरै जागरुक भए तर सहभागिता कम गराइयो,’ डा. भण्डारी भन्छन्। अहिलेको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको उनी बताउँछन्। ‘अनिवार्य महिला आवश्यक छ भन्ने अनुभवले सिकाएको छ। महिलामा राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। यसलाई रोकिन दिन हुँदैन्,’ उनी भन्छन्।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भने निर्वाचन आयोगले महिलालाई स्थान दिने विषयमा कुनै अन्याय नगरेको बताउँछन्। ‘आयोगले महिलालाई स्थान दिएकै हो। तर, गठबन्धनका कारण कम महिला आउनुभयो’, अर्याल भन्छन्, ‘आयोगले महिलालाई प्राथमिकता दिने भनेपछि गठबन्धले प्रश्न गर्‍यो कानुनमा नभएको कसरी बाध्यामत्क पार्न मिल्छ त्यसपछि हामीले बाध्यात्मक होइन भन्यौ।’ ‘कानुनमा भएको सम्म हामीले भन्ने हो त्यहाँभन्दा बढी मिल्दैन्।’

२०७४ मा कति थिए महिला जनप्रतिनिधि ?

अघिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। यो बेला ७ सय जना उपपदमा महिला थिए।  वडाध्यक्ष ६२, महिला वडासदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ५ सय ६८, अन्य वडा सदस्य २ सय ६५ थिए। त्यस समय प्रमुख र अध्यक्षमा महिला २.४ प्रतिशत थियो। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिलाकै नेतृत्व थियो।

तीन पालिकाका दुवै पदमा महिला

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा तीन स्थानीय तहमा मात्रै दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेसकी फूलमती राजवंशी अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् भने उपाध्यक्षमा एमालेकी पुजन न्यौपाने(कुँवर) निर्वाचित भइन्। अध्यक्ष राजवंशीले एमालेका विजयकुमार अग्रवाललाई हराएकी हुन्। कुँवरले कांग्रेसका मखना महतोलाई पराजित गरिन्।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट दुवै पदमा महिला नै निर्वाचित भए। भैरवीको अध्यक्षमा रीताकुमारी शाही र उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित भए। शाहीले एमालेका सर्वराज महतरा र भण्डारीले एमालेकै पदमकुमारी विष्टलाई हराएकी हुन्। कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकामा कांग्रेसकी सुशीला शाही मेयरमा निर्वाचित भइन्। उनले एमालेका महादेव बजगाईँलाई र उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरीले माओवादीकी जानकीकुमारी सिंहलाई पराजित गरेकी हुन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार