देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी सुनुवाइ तत्काल नगर्न आदेश

0

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालका लागि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विपक्षी बनाएको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने भनी अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइका दिन बिदामा बस्ने र सो दिन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक इजलासमा राख्ने गरी बाटो खोलेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन हुने कि नहुने विषयमा व्याख्या हुने

सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयहरू यस निवेदनको प्रयोजनका निमित्त महत्वपूर्ण भएको र सो विषयको निक्र्यौल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश सो इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

साथै सर्वोच्चले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी किन गर्न नपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दैै विषयवस्तुको गम्भीरतासमेत विचार गर्दा थाम्न थमाउन नपाउने गरी मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने या नपर्ने कुनै आधार र कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो या होइन ? संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिमको अवस्थामा संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २०(९) र १२६ समेतको परिप्रेच्छेमा सम्बन्धित निवेदनमा कस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलास रहनुहुने र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बाहिरिन सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रसंगलाई कमन ल प्रणालीअन्तर्गत विकास भएको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक इजलास गठनको प्रसंगमा संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको संवैधानिक इजलास, संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरू हेर्ने र प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले निर्णय गर्ने विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने आदेशमा औंल्याएको छ ।

गत वर्षको ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो । अध्यादेशको आधारमा दुईपटक गरेर संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीलाई सिफारिस गरेको थियो । पदाधिकारी नियुक्तिको विषय लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न हुने कि नहुने बहस चलेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुने भएकाले रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

सो अध्यादेश र त्यसपछि गरिएका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ल कलेजका विद्यार्थी समृत खरेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सो रिटमा लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

गत शुक्रबार सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकिने दिन र सुनुवाइ हुने अन्तिम दिन बिदा बस्ने निर्णय सुनाएका थिए । उनको सो निर्णयपछि अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिन नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस  भारतबाट फर्कनेलाई नाकामै खोप

एमिकस क्युरी माग
फुयालको इजलासले विषयको निरुपण गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई÷दुई जना एमिकस क्युरी पठाउन पनि आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित गराई दिन अनुरोध गरी’ आदेशमा भनिएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार