देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

0

काठमाडौं – विश्व बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशिया स्तरिय आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार कोभिड लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा, पुर्‍याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि २०२१ मा बढेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक अपडेटका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरिबीमा धकेलिंदै छन् ।

पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले घट्ने हुने आकलन सहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एशिया भरी अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ । जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्नेछैन भन्ने यसले संकेत गर्दछ ।

अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए । तर यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक छ । किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो १० प्रतिशतले घट्ने छ जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ ।

विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तीब्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ । महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसलाई सबैभन्दा गम्भिर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिंदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको हदाद जर्भोसज्युले बताए । नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् । यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूह मध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् किनभने ग्रामीण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तिमा निर्वाह खेतीमा फर्केर जान सक्छन् ।

प्राय: अनौपचारिक कम्पनीहरूले सिमित बचतका साथ काम गर्दछन् र सञ्चालकहरूले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी परिदृश्यहरूले वित्तीय कठिनाइहरूका साथ साथै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलाउँदै छन् । यस प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्‍याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय वित्तपोषणको सुरक्षाले सरकारहरूलाई पुनरूत्थानको गति बढाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाई छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार