देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सरकारकै दोहोरो चरित्र, चुरे विनाश भयो भन्दै दाताबाट साढे चार अर्ब मागेको खुलासा

0
<p>फोटो नयाँपत्रिका</p>

फोटो नयाँपत्रिका

काठमाडौं – चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आगामी साउनबाट ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै छ ।

११ जिल्लाका २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ थप्नेछ । कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अहिले कार्यालय स्थापना गरी सर्वेक्षणको काम सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउनदेखि फिल्डस्तरमै काम हुनेछ । वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ । जब कि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् ।

चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले तल्लोतटीय क्षेत्रको मलिलो जमिन मरुभूमीकरण भइरहेकाले कार्यक्रमअन्तर्गत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा लिइएको छ । ‘चुरेबाट बग्ने नदी क्षेत्रमा भूक्षय रोक्न यो कार्यक्रममार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा वृक्षरोपण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली र वन संरक्षणका काम हुनेछन्,’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पशुपति कोइरालाले भने, ‘यसले वन क्षयीकरण रोक्ने र चुरेको माथिल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने, ढुंगा–माटो बग्ने समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

सुबोध ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले चुरेका २२ जिल्लाका १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये करिब सय ठाउँ अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको औँल्याएको थियो ।

चुरे उत्थान कार्यक्रमले बागमती, प्रदेश १ र २ का २६ नदी क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्न गर्नेछ । कार्यक्रम निर्देशक कोइरालाका अनुसार बागमतीको सिन्धुली तथा प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश १ का उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा कार्यक्रम चल्नेछ ।

२६ नदी क्षेत्रमध्ये मुख्यगरी कमलामाई, लखनदेही, रातु, रतुवा–माई, मेची र उदयपुरको सानो सुनकोसी क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापना, वन क्षयीकरण रोक्न वृक्षरोपण, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम छन् । यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, विश्व वातावरणीय कोषको सहयोगमा वन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्न लागेको एकीकृत भूपरिधि आयोजनाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चुरे संरक्षणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ (कुल ६.९ मिलियन डलर)को पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कर्णाली र कम्दी जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने र वृक्षरोपण हो । तर, माथिल्लो क्षेत्रका केही ठाउँमा भूसंरक्षणका काम पनि हुने कार्यक्रम संयोजक सुमन सुवेदीले बताए । कर्णाली जैविक मार्गको माथिल्लो क्षेत्र चुरेसँग जोडिएको छ ।

सर्लाहीको लखनदेही नदी प्रणालीको संरक्षण, तटबन्ध निर्माणका लागि विश्व संरक्षण संघमार्फत कार्यक्रम आउँदै छ । जसको लागत ७० करोड ३४ लाख रुपैयाँ (६ मिलियन डलर) अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकको आइडिएमार्फत राष्ट्रपति चुरेमा कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि बजेट निकासा नहुँदा सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुरे कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा गर्दा आव ०७५/७६ मा ८५ करोड र ०७६/७७ मा ६० करोड दायित्व वैदेशिक सहायता उल्लेख गरेको थियो । तर, निकासा नभएपछि सरकारी कोषबाट व्यहोरिएको थियो ।

उता अर्थ मन्त्रालयले भने बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी चुरे दोहन नहुने गरी खानीबाट निर्यात गरिने स्पष्टीकरण दिएको छ । वातावरण र जीविकामा असर नपर्ने गरी निकासी गरिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । नयाँपत्रिका बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार