देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सरकारको काम भनेको लकडाउन बढाउने मात्रै हो- कांग्रेस

0

(काठमाडौं)  – सत्तासीन दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधानिकता गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ। उसले सरकारको  प्रधानमन्त्रीको राजीनामा  नमागे पनि सरकारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकार गठनकै बेलादेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै कांग्रेसले पछिल्लो विवादित अध्यादेशले त झन सरकारले वैधानिकता गुमाएको दाबी गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठक केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र कोरोना भाइरसबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको थियो। बैठकले सरकारले वैधानिक र नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए।

सभापति देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। `लकडाउन लम्ब्याउने कामबाहेक सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न कुनै उल्लेख्य गरेको छैन’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम सरकारबाट भइरहेको छ। अहिलेसम्म राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन।’

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने यो समयमा सरकार भने संविधानको मर्मविपरीत हुने गरी सरकार परिवर्तन देखी दल विभाजन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय भएको आरोप नेताहरूले लगाएका थिए।

‘एकातिर त्यस्ता अध्यादेश जारी गर्ने, त्यससँगै अर्काको पार्टी तोड्न सांसद अपहरण गर्न बाहुबलीहरु खटाउने र लकडाउनमा जनकपुरको गाउँमा बसिरहेको सांसदलाई आस, त्रास देखाउँदै काठमाडौंं ल्याउने कार्य गर्नु रक्षक नै भक्षक बनेको हो कि होइन ? ’, वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति नै धृतराष्ट्र बनेपछि हस्तिनापुरको संरक्षण कसले गर्ला? ’

आफ्नो लिखित धारणा राख्दै पौडेलले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता, गाउँ फर्किन नपाएर अलपत्र परेका नागरिकका समस्यादेखि राहत नपाएको विषयमा बोलेका  थिए।

सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मा दिएकोप्रति असन्तुष्टि राख्दै पौडेलले जताततै भ्रष्टाचारको पोल खुल्न लागेपछि हतारहतार ठेक्का खारेज भन्दै जनमतलाई अर्कातिर मोड्ने र राष्ट्रको सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी वहन गरेको राष्ट्रिय सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने व्यापारिक कार्य जिम्मा दिने सरकारको नियतमाथि शंकै शंका किन नउठ्ने ? ’, भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सरकार आर्थिक अनियमिततामा  चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि गम्भीर नदेखिएको बताए।  दलहरू विभाजन गर्ने र कमजोर बनाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा ‘अधिनायकवाद लाद्ने’ अभियानमा प्रधानमन्त्री रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ‘अधिनायकवादी’ भएको भन्दै सरकारविरुद्ध संघर्षमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको  बताए । ‘सरकार अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई सच्याउन कांग्रेसले तत्काल संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ।’

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले संविधानविपरीत सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। अर्का नेता रमेश लेखकले पनि सरकार सञ्चालनको नैतिक वैधानिकता सकिएको टिप्पणी गरे। नेता गगनकुमार थापाले सरकारको कडा आलोचना गर्दै कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई सच्याएर जनताका बीचमा जानुपर्ने उल्लेख गरे। कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहलाई जनताको आर्थिक समृद्धि हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन पार्टीले सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भौतिक दूरी कायम गरी बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले सरकार अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे पनि सरकार गठन÷विघटनमा कांग्रेस सहभागी हुन नहुनेमा नेतृत्वलाई सचेत गराए। उनीहरूले नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षमा कांग्रेस नफस्न सुझाव दिए।

‘हामीलाई जनताले प्रतिपक्षीमा बस्न भनेका छन्। कांग्रेस कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा संलग्न हुनुहुन्न’, कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ।’

प्रवक्ता शर्माका अनुसार कांग्रेसले छिट्टै आम नागरिकलाई महसुस हुनेगरी नागरिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने र सरकारको रवैयाको विरुद्धमा प्रतिपक्षी भुमिकामा कुनै कमि हुन नदिने सहमति भएको हो ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार