देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सरकार स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्दै छ : एमाले

0

काठमाडौं – सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संघको भनेर अलमलिएको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेको छ।

‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन। स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्’, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सोधेका छन्, ‘तर, सरकार यो निर्वाचन किन चाहेको छैन ?’

सत्ता गठबन्धनले नै संविधानका बुँदा लत्याउन खोजको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन्। ‘कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। यो कानुनी राज्यमा लागू हुने आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त नै हो’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर, सामान्य नागरिकले पनि ख्याल गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दलका प्रमुख र सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’

ओलीले १५ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा समयमै स्थानीय निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेबारे उल्लेख गरेका छन्। जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय नै स्थानीय तह रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। यी निकायलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्नु र जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु भएको एमालेको ठहर छ।

‘स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो। र, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार कता बहकिएको छ ?’ आयोगले २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ।

आयोगको ताकेता र संविधान एवं कानुनको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन धकेल्न संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनि न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ। संविधानको अलग्गै भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ। यो विषयमा सरकार किन नागरिकलाई अलमलमा पार्न चाहन्छ ?’

संविधानको भाग–१७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ÷नगरसभाको गठन हुने उल्लेख छ।

त्यसको गठनमा ढिला नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको एमालेले स्पष्ट पारेको छ। उसले धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रै गाउँ÷नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नमिच्न आग्रह गरेको छ।

स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो विषयमा पार्टी द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको जनाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न गठबन्धनका नेता लागिपरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा पार्टी उभिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार रहेको उसले स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष ताजा जनादेशको माग गर्दा जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ भनेको नभुलेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। एमालेले जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार