देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन

0

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो ।

यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने विषयमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त,असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने र सरकारले कोरोना बिमा गरेको व्यक्तिलाई सोही बिमाबाट गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रु एक लाख कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोहीबाट उपचार खर्च गर्नुपर्ने निवेदनमा छ ।

आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित नगराउने उद्देश्यले सातै प्रदेशका १५ वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न लागेको र अन्य खालका बिरामीलाई पनि राज्यले हेनुपर्ने हुँनाले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उल्लेख छ । उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन अनुमति हुने वा नहुने विषयमा अदालतमा आदेशपछि तय हुनेछ ।  रासस

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार