देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सातै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ : मन्त्री अर्याल

0

काठमाडौं – नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौदेखिको रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि दृढ रहेको बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सात वटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारणको व्यवस्था गरिने बताईन् । ‘वर्षौदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्यालाई सधैंका लागि हल गर्न दृढ छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मलको समस्या समाधान गरिनेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सात वटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ ।’

वास्तविक कृषकको सूचीकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बीउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बीमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणाली मार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट शुरुआत गरिने उनले बताईन् । वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएको समेत मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई उद्देश्य अनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताईन् । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनि उचित मूल्य नपाएको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि पहल गरिने बताईन् ।

सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै कृषि उपज बिक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित चालू आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम स्थापना गरिने उनको भनाई थियो । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दीर्घकालिन योजना बनाई अबिलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताईन् ।

हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने उनले बताईन् । आम उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचीका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईने उनको भनाई थियो ।

देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रति वर्ष करीब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालिहरुको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत मन्त्री अर्यालले बताईन् ।

कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आवद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहना अनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालले बताईन् । साथै बोर्ड, संस्थान र समितिलाई उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक कदम चालिने उनले बताईन् ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार