देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सामुदायिक वनमा अनियमितता,कटान आदेश एउटा, काम अर्कै

0

विराटनगर – मोरङस्थित सुन्दरहरैंचाको सलकुपर सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समितिले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ। वनमा कटान आदेशभन्दा बढी काठ र दाउरा काट्न थालेपछि अख्तियारले समेत छानबिन सुरु गरेको छ। सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–८ मा फैलिएको सलकपुर सामुदायिक वनमा सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरले दिएको कटान आदेशभन्दा बढी काठ काटेको फेला परेको हो।

कार्यालयले गत वैशाख २२ गते ३ हजार ६ सय ६९ दशमलव ५६ क्युफिट काठ र ६ दशमलव ६० चट्टा दाउरा कटानको आदेश दिएको थियो। तर, अनुमति पाएको भन्दा ५ सय क्युफिट बढी काठ काटेको भेटिएको कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत लालबहादुर माझीले बताए। उनका अनुसार करम, जामुन, कुसुम, साज, सिरिसलगायतका जातका ‘कु’ काठ काट्न अनुमति दिइएको थियो। कटानपछि वन कार्यालयले गत असार १० गते ३ हजार ३ सय ४९ दशमलव ३१ क्युफिट काठ र ७ चट्टा दाउरा उपभोक्तालाई बिक्री गर्न आदेश दियो।

माझीका अनुसार कटान आदेशभन्दा बढी काटिएको काठ भने बिक्रीमा रोक लगाउँदै मुचुल्का उठाएर लगत बाँध्दै समितिकै घाटगद्दीमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यसको भर्पाइ नै बनाएर समितिलाई काठ बुझाइएको माझी बताउँछन्। समितिले उपभोक्तालाई काठ बिक्री वितरण गर्नलाई उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र काफ्लेको संयोजकत्वमा दुर्गा पराजुली र मन्दिरा थापा सदस्य रहेको बिक्री समिति बनाएको थियो।

यो समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिकन काठ बिक्री गरेको गुनासो आएको माझीले बताए। उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको रहोबरमा मुचुल्का तयार पारेर मूल्य निर्धारण गर्दै बिक्री समितिमार्फत निर्णय गरेर काठ उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने नियम छ। स्थलगत रूपमा घाटगद्दीको अनुगमन, चेकजाँच तथा समितिको आय र व्यायको विवरणको अध्ययन पनि माझीले बताए। फेला परेका कमजोरी र अनियमितता सहितको विवरण समेटिएको फायल कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा यसअघि नै पठाइएको उनको भनाइ छ। पाउनुपर्ने काठ उपभोक्ताले नपाएको, समितिको भवन निर्माण, वन पूजा, कार्यालय सञ्चालन लगायतका नाममा बढी बजेट खर्च गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएपछि त्यहीअनुसारको फायल तयार गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म डिभिजन वन कार्यालयले समितिमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।

एक कर्मचारीका अनुसार समितिसँगकै मिलेमतो र सेटिङका कारण कारबाही अघि नबढेको हो। माझीका अनुसार बिक्रीमा रोक लगाइएको काठ समितिले वन कार्यालयसँग अनुमति नलिइकन भित्रभित्रै सलकपुरमै निर्माणाधीन पाथीभरा मन्दिरलाई बेचेको पाइएको छ। वनमा भएको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले अहिले समितिमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। स्थलगत अनुगमन गरी कार्यालयको राय प्रतिक्रियासहितको छानबिन प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेतका आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार वन कार्यालयले कारबाही नगरिकन अर्को कटान आदेशमा मिलान गर्ने गरी उपभोक्ता समितिलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको हो। ‘भ्रष्टाचार गरेको पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि समितिमाथि कारबाही भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘समितिसँग कर्मचारी नै मिलेर भ्रष्टाचार लुकाउन खोजिएको छ।’ यसअघि आदेश दिएभन्दा बढी काटिएको काठलाई अबको कटान आदेशमा मिलान गर्ने तयारी भएको माझीको दाबी छ।

वडा सदस्य भोजबहादुर राईले मनोमानी ढंगले चलिरहेको समितिले कटान र बिक्रीको आदेश लिएर पनि लक्षित उपभोक्तालाई भने काठ र दाउरा नदिएको बताए। वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक खत्रीले कटान आदेशभन्दा बढी काठ काटे पनि हरिया रूख नकाटिएको बताए। उनले समितिको घाटगद्दीमा रहेको काठ ९ सय रूपैयाँ प्रतिक्युफिटका दरले निर्माणाधीन मन्दिरलाई बिक्री गरिएको र पैसा लगेर बैंकमा राखिएको बताए।

सिटिजन्स, सिद्धार्थ र मितेरी बैंकमा गरेर समितिका तीनवटा खाता छन्। खत्रीका अनुसार सिटिजन्समा ४ लाख ८३ हजार, सिद्धार्थमा ६० हजार र मितेरीमा १३ हजार हाराहारी रकम जम्मा छ। उनले वनबाटै भएको आम्दानीबाट १६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर सलकपुरको पानीट्यांकीबाट आमजुंगीसम्मको ५ किलोमिटर सडक निर्माण र ग्राभेल गरिएको बताए। त्यस्तै ५ सय जना अट्ने हलसहितको भवन समितिले ४० लाख हाराहारी खर्च गरेर बनाएको उनको भनाइ छ। कार्यालय सचिव, सहयोगी र हेरालु गरेर समितिका ६ जना तलबी कर्मचारी छन्। तलब र भत्ता गरेर कर्मचारीका लागि मासिक ६८ हजार रुपैयाँजति खर्च हुने जानकारी उनले दिए। खत्रीका अनुसार सामुदायिक वन १ सय ४६ दशमलव ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुरले अख्तियारबाट प्राप्त पत्रअनुसार कारबाही अघि बढाइएको बताए। ठाकुरका अनुसार समितिका अध्यक्ष खत्री, उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र काफ्ले, सचिव कुमारी न्यौपाने, सहसचिव गजेन्द्रबहादुर भट्टराई र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थापासँग बयान लिइएको हो। वन कार्यालयले समितिलाई कारबाही अघि नबढाएको विषयमा भने उनले बोल्न चाहेनन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार