देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

सेक्युरिटी प्रेसका लागि इ–पासपोर्ट खरिद रद्द; पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना

0

मध्यबिन्दु/काठमाडौं – सरकारका पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको अडियो टेप प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै राहदानी विभागमा पासपोर्ट अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले केही समय अघि मात्र इ–पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर प्रकृया रद्द गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणका कारण सो प्रकृया पनि रद्द भएपछि राहदानी विभाग पासपोर्टविहीन हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

अहिले विभागसँग ५ लाख ६५ हजार राहदानी मात्र बाँकी छ । विभागका अनुसार यति परिमाणको पासपोर्टले सामान्य अवस्थामा करिब सात महिनालाई मात्र पुग्छ । यसबीचमा आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना भएमा मौज्दात पासपोर्ट निकै छिटो सकिने निश्चित छ । यसपटक अमेरिकाले डिभी भर्न राहदानी अनिवार्य गर्दा तीन सातामा मात्र ५० हजार नयाँ पासपोर्ट जारी भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न २०७५ असार ३२ गते सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सरकारले सन् २०२१ देखी इ–पासपोर्ट जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य अनुरुप ५० लाख पासपोर्ट छाप्न विभागले गत भाद्र १० गते ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो आदेशमा गत कात्तिकमा विभागले ठेक्का प्रकृया रद्द गर्यो । विभागले झण्डै २ वर्ष लगाएर आवश्यक ऐन कानुन र निर्देशिका तयार गरे पनि टेन्डरका लागि बोलपत्र खोल्ने ठीक एकदिन अघि मात्र प्रधानमन्त्रीको आदेशकै कारण ठेक्का प्रकृया रोकियो । प्रकृया रद्द गर्न आवश्यक पर्ने लिखित पत्र भने विभागले हालसम्म पाएको छैन ।

 

यसकारण गरियो इ–पासपोर्ट खरिद प्रकृया रद्द
प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहन्थे । त्यसैका लागि इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का ठाडो आदेशमा रद्द गराइएको थियो । गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमध्येबाट एकलाई छनोट गरी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडसको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपको २३ अर्ब नौ करोडको प्रस्तावलाई सरकारले ‘सर्टलिष्टिङ’ गरेको थियो । बालुवाटारमा यी दुबै कम्पनीका स्थानीय एजेन्टको भेटघाट बढेको एक सातामै ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।

जर्मन कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा देखाएर मिलेमतोमा फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्ने खेल सरकारी तबरबाटै सुरु भएको यसैले पुष्टि गर्छ । साथै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्नकै लागि इ–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आयो रु भन्ने प्रश्नले पनि शंकाका प्रशस्त आधार दिएको छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

Responses (0 )