देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

स्थानिय उम्मेदवारको जरिबाना आममाफी- १३६ जनाबाट उठाइएको साढे ४ करोड फिर्ता नहुने

0

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा स्थानीय चुनावका उम्मेदवारलाई जरिवाना  माफी मिनाहा गरिदिएकी छन् ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, ढिलो गरी बुझाएका र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउँदै नबुझाएका स्थानीय चुनावका उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिबाना तिर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशनात्मक निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय विपरित जरिवाना तिर्नु नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १३६ जना उम्मेदवारले ४ करोड ५१ लाख १५ हजार जरिबाना बुझाएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र राष्ट्रपतिको माफी मिनाहाबाट निर्वाचन आयोगमा जरिबाना बुझाइसकेका १३६ जनामाथी भने अन्याय हुने भएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जरिबाना बुझाइसकेकाको हकमा के हुन्छ भन्ने आम चासो छ ।जरिबाना तिर्ने व्यक्तिले नै निर्वाचन आयोगसँग आफूहरूले तिरेको जरिबाना फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने जरिबाना तिरिसकेको रकम फिर्ता नहुने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका उपन्यायधिवक्तासमेत रहेका उपसचिव गुरूप्रसाद वाग्लेले निर्वाचन आयोगले कानूनमा टेकेर गरेको जरिबाना अधिकांशलाई मन नपरेको बताए । आफैं कानून बनाउने र उक्त कानून कार्यान्वयन गर्दा मन नपर्नु दु:खद भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय अनुसार अब आयोगले गरेको जरिबाना कसैले तिनुपर्ने पनि भएन र निर्वाचित उम्मेदवार पनि पदमुक्त हुने भएनन् । निर्वाचन आयोग असुलउपरको प्रक्रियामा पनि जाने भएन । जरिबाना नतिरेकै कारण ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने पनि भएन ।’

जरिबाना तिर्नेले अब अदालतमा रिट हालेपछि र अदालतले दिन भनेपछि मात्रै दिन सकिने उपन्याधिवक्ता वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भइसकेको छ । यसको प्रक्रिया नै अदालती मात्रै हो अब ।’

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार