देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

स्थानीय तह निर्वाचन विवादः इजलासबाटै संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने आदेश

0

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक व्याख्या हुन जरुरी भएको भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपिठ बदर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

आगामी ३० वैशाखका लागि घोषित स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै मेयर साहले रिट दिएका थिए । संविधानले स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भए पनि आफ्नो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहँदै सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको रिटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपछि तोकिएको मितिमै सम्पन्न भएको मानिने भएकाले वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

‘यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्नेहुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ । संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन ।’

नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा दफा ५५ समेतका प्रावधानको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुखले निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको भन्दै इजलासले निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइमा लैजान आदेश गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै २६ माघमा प्रशासनबाट भएको दरपिठ बदर भएर अब सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने भएको छ । सर्वोच्चले २०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचनलाई कुन मितिमा सम्पन्न भएको मान्ने भन्ने विवादमा पनि निकास दिने छ । सर्वोच्चले दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा अन्याय हुने ठहर गरेमा ३० वैशाखमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्नेछ । सर्वोच्चले सुरुको निर्वाचन भएको मितिलाई मानेमा भने वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । राजधानी दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार