देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

स्रोत हुँदाहुँदै कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी

0

काठमाण्डौं – कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न थालिएको ‘कोरोना बिमा’ को दाबी भुक्तानीमा संकट देखा परेको छ । कोरोना महामारीमा साथ दिने भन्दै लाखौं नेपालीलाई बिमा लेख बिक्री गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनै आनाकानी गरेका छन् ।

हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ७० हजार ९२६ जनाको बिमा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा १ हजार ५ सय जनाको मात्रै दाबी भुक्तानी भएको बिमा समितिले जनाएको छ ।

२० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेख बेचेर १७ लाख ७० हजार जनताबाट १ अर्ब १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।

यसमध्ये शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको मात्रै भुक्तानी दाबीका लागि निवेदन परेको छ । अर्थात् कुल १३ हजार ३५३ संक्रमित भएको भन्दै दाबी परेको हो । तर, यसमध्ये बिमित संक्रमितमध्ये ११ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १ हजार ४४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको छ ।

कोरोनाका नाममा बिक्री भएका बिमा लेखामार्फत् बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब २ करोड रकम संकलन गरेका छन् । यसमध्ये हाल कम्पनीहरू सामु १३ हजार दाबी पर्दा एक अर्ब २८ करोड बराबरको दायित्व सृजना भएको छ ।

पुनर्बिमाले एक अर्ब, बिमा संस्थानले १ अर्ब, प्रिमियम रकम १ अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी ३ अर्ब ५० करोडको बिमा दाबी भुक्तानीकै लागि कोष बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले दाबी भुक्तानीका लागि समस्या हुने देखिँदैन ।

योसँगै अहिलेसम्म २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको रिजर्भ फन्ड नै ८ अर्ब रहेको देखिन्छ । यस्तो फन्ड कम्पनीहरूले संकटमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बिमा कम्पनीहरूले बिमाको प्रिमियम रकमभन्दा निकै बढी दाबी भुक्तानी परेकाले समस्या भएको समेत अनौपचारिक रूपमा बताइरहेका छन् ।

वैशाखयता कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा सुरु भएको थियो । बिमा समितिले ल्याएको कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डमा व्यक्तिगत र सामूहिक बिमाको प्रावधान समेट्दै बजारमा रहेका २० वटा बिमा कम्पनीहरूलाई १ लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बिमा बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

मापदण्डमा कोभिड–१९ का सन्दर्भमा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिमा भुक्तानी गर्नुपर्दा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले र साढे तीन अर्बभन्दा माथि नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । उक्त मापदण्डले गरेको अनुदान र सरकारले आर्थिक दायित्व लिने व्यवस्थालाई कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध दायर गरिएको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार