देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

२३ करोड ऋणमा लामिछानेको हस्ताक्षरसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

0

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट आएको ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र त्यसप्रति आफ्नो उत्तरदायी नहुने दाबी संसद्मा पनि दोहोर्‍याएका छन् । उनले ऋण प्रमाणित हुने कुनै कागजमा हस्ताक्षर भए देखाउन चुनौती पनि दिएका छन् ।

तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको २२ करोड ७८ लाख ऋण रहेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भेटिएको छ ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लामिछानले स्वेट सेयर (पसिनाको मूल्य) मात्र पाएको र कम्पनीको दायित्व आफूमा नआउने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ लिएका लामिछानेले त्यही बैंक स्टेटमेन्ट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखाएर १५ प्रतिशत सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । बैंक स्टेटमेन्ट र कम्पनीको माइन्युट कान्तिपुरले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न सहकारीबाट करोड–करोडका चेक काटेर रकम धमाधम गोर्खा मिडियामा सारिएको थियो ।

ऋण र लगानीका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको लामिछानेको दाबी छ । तर, २०७८ मंसिर १८ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकमा २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । असिस्टेन्ट फाइनान्स म्यानेजर सञ्जय अधिकारी र एबीएस एन्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशेषबिबु आचार्यलेसमेत हस्ताक्षर गरेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

अर्को वर्ष २०७९ को असार १ मा लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट अलग भएका थिए । तर, असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४६ करोड २५ लाख ऋण अनसेक्योर्ड लोन (धितोबिनाको ऋण) लिएको देखिन्छ । लेखापरीक्षण विवरण असार मसान्तपछि मात्र तयार हुने भएकाले पछिल्लो प्रतिवेदनमा लामिछानेको हस्ताक्षर छैन । तर, उनी बिदा हुँदा पनि कम्पनीको ऋण ४६ करोड पुगेको कागजबाटै पुष्टि हुन्छ ।

लामिछानेले भने आइतबार संसद्मा बोल्ने क्रममा ऋण लिएको बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको र जीबीले गरेको गल्तीको भागीदार आफू हुनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘म टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छे । टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो, स्वेट सेयरका रूपमा सेयर लिएँ,’ लामिछानेले संसद्मा भने, ‘ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट अलग भइसकेकाले कम्पनीको आर्थिक दायित्व मैले बोकिरहनुपर्छ भन्ने कानुनले कहाँ भन्छ ? जीबीले गरेका सारा फोहोर मैले सोहर्नुपर्छ भन्ने छैन सभामुख महोदय ।’ तर, उनी प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला कम्पनीले सहकारीबाट सर्वसाधारणको बचत उठाएर हिनामिना गरेको विषयमा उनको जवाफदेहिता हुनेमा कानुन भने स्पष्ट छ ।

जीबी अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याई अपचलन गरिएको प्रारम्भिक विवरणमा छ । पोखराका बचतकर्ताले नामै किटान गरेर उजुरी दिँदा पनि लामिछानेमाथि प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन, अझ बुटवलको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा त लामिछानेले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सहकारीको रकम लिएको स्पष्ट उल्लेख गरे पनि अभियुक्तको सूचीमा उनको नाम गायब पारिएको छ ।

यसका आधारमा उनी आफैंले आफैंलाई सफाइ दिँदै आएका छन् । सुप्रिम सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ‘कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी’ लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख भए पनि प्रतिवादी सूचीबाट उनको नाम हटाइएको छ, बरु उनको तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरिएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।

त्यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसलाई लामिछानेले आइतबार संसद्मा बोल्दै ‘पोखरा महानगरको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रायोजित भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको,’ भनेका छन् ।

लामिछानेले कम्पनीले लिएको ऋणबारे आफू उत्तरदायी नहुने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । ‘न म सहकारीको सञ्चालक, न सदस्य । न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा कुनै निर्णय गराई सहकारीबाट पैसा वा ऋण लिएको मान्छे,’ उनले प्रतिनिधिसभामा आइतबार पनि भने, ‘सार्वजनिक भएका विवरणमा मेरो नाम देखियो तर मेरो संलग्नता कहीँकतै छैन । सहकारीबाट ऋण लिने प्रक्रियामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । यो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन ।’

लामिछाने र उनी कार्यरत कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम ल्याई बचत अपचलन गरेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ । लामिछाने आफू निर्दोष रहेको भन्दै आफूमाथि छानबिन गर्नेगरि समिति गठन गर्न तयार छैनन् । ‘संसदीय छानबिनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो, अनैतिक हो, अराजनीतिक हो, अवैधानिक हो, अन्याय हो, अति हो, अत्याचार गर्नु हो,’ उनले आइतबार संसद् बैठकमा भने ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने लामिछानेविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसुर लाग्ने भन्दै त्यसका लागि छानबिनको माग गरेको छ । आइतबार नै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसार कारबाही हुने धारणा राखे । ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १२४(१)(घ)(४) बमोजिम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, दस करोड रुपैयाँदेखि माथि भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० पनि आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने/गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने किटानी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी पद भएकाले लामिछानेको दायित्व स्वतः स्थापित हुन्छ । यसबाट ऋण लिँदाका बखत गोर्खा मिडियाका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

२०६८ साल चैत १२ मा गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरअनुसार पनि ‘कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले कारबाही नहुने प्रश्न नै नरहने’ थापाको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिक बाट

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार