(भवनाथ आचार्य / काठमाडौं ) – नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको हकहित र संरक्षणका पक्षमा काम गर्ने संस्था हो । तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेशी शिक्षक युनियम लगायत १५ वटा संस्था गाभेर २०७१ माघ २७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको हो ।

‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ बन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको महासंघ नेपालको शिक्षक ऐनमा प्रबन्ध गरिएको एक मात्र साझा संस्था हो । यसले शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । महासंघले २०७१–७२ सालमा देशव्यापी आन्दोलन गरी सरकारलाई शिक्षक ऐन आठौं संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विशेष गरी शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा भएको छ ।

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय संरचनामा ल्याउनु, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, महासंघको प्रबन्ध, विद्यालय संरचनागत परिवर्तन आदि यो ऐनका महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् । निकै लामो संघर्ष पछि गठन भएको शिक्षक महासंघ पछिल्लो समय ओहदामुखी प्रवृति कारण विवादमा मुछिएको छ । राजनीतिक आडमा महासंघलाई नै कमजोर बनाउन यसका नेतृत्वबीच नै भित्रभित्रै षड्यन्त्र हुन थालेको छ । शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको महासंघ अहिले राजनीति थलो र कार्यकर्ता गर्ने भर्ती केन्द्र बन्दै गएको छ ।

नेतृत्वको असक्षमता र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा महासंघ बदनाम हुँदै गएको छ । अरू सबै पेसा गर्नेहरुले बाटो बिराए पनि गुरुले धर्म नछाडे समाज अँध्यारो खाडलमा खस्नबाट जोगिन्छ । त्यसैले पूर्वीय संस्कारमा गुरुलाई ‘साक्षात् परब्रह्म’ मान्ने गरिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालका शिक्षक भने अपवाद हुँदै गएका छन् । महासंघको नेतृत्व राजनीतिक दलको आडमा संस्थालाई आफूखुशी सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित भएका छन् । जसका कारण महासंघ भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सहमति सहकार्यमा चल्ने महासंघ अहिदे बलपेचका आधारमा चलाउने प्रयत्न भएको छ । संघहरुको संघ महासंघ हो ।

युनियन महासंघ निर्माण हुनु अघि आवद्ध संस्थाहरुले पेसागत मुद्दा सम्बन्तिध निकायमा नै उठाउँथे भने अहिले महासंघ मार्फत उठाउने हो । त्यसैले संस्थाहरुमा जम्मा भएका विभिन्न शैक्षिक मुद्दाको संकलन गर्ने, समन्वय गर्ने र निर्णय विषय मुद्दाका रुपमा महासंघले उठाउने गर्दछ । ती मुद्दाहरुको सुनुवाईका लागि शिक्षाका सरोकारवाला संस्थालाई महासंघले उपस्थित गराउनु पर्ने हो तर, एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने अभ्यासहरु भईरहेको छ ।

पञ्चायत कालमा राजनीति स्वतन्त्रता खोसिएको थियो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । शिक्षकहरूले गाउँगाउँमा राजनीतिक चेतना जगाउने काम गरेका थिए । पहिलो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । शिक्षकहरूले त्यसपछि पेसागत मर्यादा प्रदर्शन गरेर आफूलाई दलगत राजनीतिबाट पर राख्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । न शिक्षकहरू, न राजनीतिक दलका नेताहरू नै शिक्षण जस्तो पवित्र पेसालाई दलगत राजनीतिक विवाद र विभाजनबाट मुक्त राख्न तयार भए । त्यसको परिणाम देशले शैक्षिक गुणस्तरमा दयनीय गिरावटका रूपमा भोगिरहेको छ ।

विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक हुँदै गयो । शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता जति धेरै हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर उति नै कम हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । शिक्षकहरूले नै दलगत राजनीतिमा संलग्न नहुने आचार संहिता बनाएर पालन गर्नुपर्नेमा उल्टै महासंघको विधान विपरीतका कार्यहरु हुन थालेका छन् । यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको चरम रूप हो ।

२०७२ फागुनमा महासंघको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भयो । प्रथम महाधिवेशनमा नेपाल शिक्षक संघ पहिलो संस्था भएपनि शिक्षक एकताका लागि ठूला दुई संस्था नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबीच अध्यक्ष र महासचिव आलोपालो गर्ने सहमति भयो । पहिलोमा संगठनलाई र दोस्रो महाधिवेशनमा संघलाई नेतृत्व गर्न दिने सहमति अनुरुप ३ वर्षे कार्यकालका लागि संगठनका बाबुराम थापाले महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले ।

महासंघका अध्यक्ष थापा २०७६ चैत २८ मा शिक्षण पेसाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा त्यसको एकवर्ष अघि उनले महासंघको कार्यकाल ४ वर्ष बनाउनुपर्ने, शिक्षकबाट निवृत्त भएपछि पद पनि स्वतः हुनेछ भन्ने महासंघको विधानको प्रावधान सच्याई शिक्षक नरहेपनि पूरै समय पदमा रहन पाउनु पर्ने, शिक्षा ऐनमा शिक्षकको सेवा अवधिको उमेर हद ६३ वर्ष राख्नु पर्ने जस्ता तर्क अघि सारेका थिए ।

महासंघको विधानको १६ को (ङ) मा राष्ट्रिय परिषदले आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन गर्ने र सोको विवरण राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने बुँदालाई टेकेर अध्यक्ष थापाले ३ वर्षको कार्यकाललाई ४ वर्ष र पेसाबाट अवकाशपछि पनि पदमा रहन पाउने विधानमा परिवर्तन गर्ने डिजाइन गरे । जसका कारण उनी विवादमा मुछिए । अध्यक्ष थापाको एकलौटी निर्णयका कारण महासंघ भित्रै उनको आलोचना सुरु भएको छ ।

महासंघको विधान १५ वटै संस्थाको सर्वसम्मतिमा बनेको हो । विधान परिवर्तन पनि सर्वसम्मतिमा गर्ने यसको मान्यता हो । परिषदमा त तत्काल आवश्यक भए अप्ठ्यारो फुकाउनु पर्नेमा बुँदामा मात्र संशोधन गर्ने हो । महासंघको महत्वपूर्ण विषय त महाधिवेशनले मात्र निर्णय गर्ने हो । अवकाश पाएर गैरशिक्षक भएको व्यक्ति लाखौं बुद्धीजीवी संस्थाको अध्यक्ष हुने कुरा आफैंमा हाँस्यास्पद भएको आवाज महासंघ भित्रैबाट आउन थालेको छ ।