Madhyabindu News App
समाज

लकडाउनको मौकामा घुस असुल्नमै ब्यस्त मन्त्री

Madhyabindu Online

(काठमाडौं) – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि पुनः संघमा दरबन्दी कायम गराएर निजामती कर्मचारीतन्त्रमा भद्रगोल मच्चाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको दैनिकीनै सरुवामा र असुलीमा बित्दै आएको छ । ४५ दिनदेखि जारी लकडाउन मन्त्री त्रिपाठीका लागि घुस असुुली गर्ने सुनौलो मौका भएको छ ।

मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए लगत्तै   पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा भएको कर्मचारी समायोजनलाई नै गिजोल्न सुरु गरेका छन् ।

१ बर्षअघि प्रदेशमा समायोजन भएका अर्थमन्त्रालयका राजस्व समूहका १४ उपसचिवलाई पुनः संघमै दरबन्दी कायम गराउन खोजिएको छ । कर, राजस्व र भन्सारमा बसेर अकूत कमाउने बानी परेका ती १४ उपसचिव प्रदेशमा समायोजन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी काजमा संघमै कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुले मन्त्री त्रिपाठीलाई मोटो रकम घुसको प्रलोभन दिएर भइसकेको समायोजन बदर गरी संघमै दरबन्दी कायम गराउन भगिरथ प्रयत्न गर्दैआएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले ती १४ उपसचिवसँग जनही ५ लाखका दरले घुस लिनेगरी उनीहरुको समायोजन संघमा गर्न लागेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका यसअघिका सचिव यादव कोइरालाले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई कुनैपनि  आधारमा संघमा ल्याउन सकिंदैन भनेपछि त्यतिबेला उक्त प्रस्ताव रोकिएको थियो । कोइराला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेपछि सूर्यप्रसाद गौतमलाई रोजेर सचिव लगेका मन्त्री त्रिपाठीले ती राजस्वका कर्मचारी पुनः संघमा ल्याउन चलखेल गर्दैआएका छन् । गौतम आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगमा समेत सेटिङ गरी विद्यालय निरीक्षक पास गराउने सचिव हुन् । उनी मन्त्रीका जे जस्ता प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउने सचिवका रुपमा चिनिन्छन् ।

मुख्यसचिव रेग्मीलाई पनि त्रिपाठीले अनेक तरहले दबाब दिई नै रहेका छन् । तर समायोजन ऐन अनुसार एकपटक समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी संघमा ल्याउने हो भने गलत नजीर बस्ने भएकाले कुनै हालतमा त्यसो नगर्ने पक्षमा मुख्यसचिव रेग्मी अडिग छन् । यसरी १४ जना उपसचिवलाई संघमा ल्याउँदा १० औैं हजार कर्मचारीको समस्या आउनसक्ने भन्दै उनले रोकेका छन् । तर मन्त्री त्रिपाठी भने जसरी हुन्छ, मुखमा आइसकेको घुस हात पार्न अनेक तरहले मुख्यसचिव रेग्मीमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।

२०७५ फागुन ५ मा प्रत्येक प्रदेशमा २ जनाका दरले समायोजन भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुले समायोजनलाई चुनौती दिंदै हाल कार्यरत संघ अन्तर्गतका कार्यालयमै कामकाज गर्न पाउँ भन्दै २०७५ चैत ५ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले समायोजन ऐन २०७५ अनुुसार पदस्थापन भएका उपसचिवहरुलाई जहाँ कार्यरत छन् । त्यहीँ राख्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण उनीहरु प्रदेशमा गएका छैनन् । २०७४ माघ १५ मा बढुवा भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समायोजन गरेको थियो ।

समायोजन हुने उपसचिवहरुमा जनार्दन पौडेल र तिलकबहादुर खड्का ५ नम्बर प्रदेश, किशोर बर्तौला र घनश्याम पन्थी ३ नम्बर प्रदेश, हरिहर पौडेल र गजेन्द्रप्रसाद यादव १ नम्बर प्रदेशमा छन् । अर्जुनकुमार न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद चुडाल २ नम्बर प्रदेश, धु्रवप्रसाद पाण्डे र निरन भट्टराई गण्डकी प्रदेश, कुमार बस्नेत र दिलीप केसी कर्णाली प्रदेश, दिनेश पाण्डे र नवराज अर्याल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन भएका थिए ।

अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा समायोजन भएको कार्यालयमा नगई अटेर गरी बसेका यिनै १४ राजस्वका उपसचिवले मन्त्री त्रिपाठीलाई घुसको बुझो लगाएर पुनः संघमै समायोजन हुन चलखेल गदैआएका छन् ।

कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त हुने ब्यवस्था समायोजन ऐन २०७५ मा छ । समायोजन ऐनको दफा १३ को १ मा उल्लेख छ–‘यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ । सो ऐनको दफा १३ को ३ मा प्रष्टरुपमा भनिएको छ–‘समायोजन भएको २१ दिनभित्र अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।’

Tags

छुटाउनु भयो कि ?