माननिय बिजुला बर्मा,

सन: २०१९ को मध्य डिसेम्बरमा चिनको वुहान बाट शुरु भएर सन: २०२० को अन्त्तिम अप्रिल सम्म आइपुग्दा पुर्ण रुपमा बिश्व ब्यापिकरण भै सकेको कोभिड- १९ ले बिश्व भरी करिब ३४०,०७५भन्दा बढिको ज्यान लिइ सकेको छ। विभिन्न कालखण्डमा महामारी नआएको होइन तर इतिहासमै यसरी मानव संवेदनशीलता एउटै भावना र एकतामा जुटेको सायदै पहिलो हुनुपर्छ । जसको प्रभावलाई न्यून गर्न बिश्व नै लकडाउनमा छ। यो संकटको घडीमा जोखिम बाट बच्नका लागि भ्रम, आवेश, अहंकार र आबरणमा होइन उच्च आत्माबिश्वास, विवेक र बुद्धिमता ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।चाहे ब्यक्ती, समाज होस या सरकार।

तर बिडम्बना यो परिस्थितिमा सरकार लाई जनता जनार्दनले न देख्न पाएका छन , न छाम्न, न सुन्ननै जसका कारण आज हरेक नेपालीको आखामा मृत्युको भय र त्रास बाहेक केही छैन ।एकातिर प्रवाश मा विभिन्न कारण र बाध्यताले गएका दिदिबहिनी तथा दाज्युभाइको रोदन, क्रन्दन र बिन्ती यहिछकी हामी एक छाक खान्छौ स्वदेश फिर्ता हुन पाउ।तर आर्कातिर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री चहराई रहेको घाउमा मलम लगाउनु को सट्टा विदेश बाट ह्वार ह्वारति मान्छे ल्याएर कोरोना फैलाएर देश सोत्तर पार्ने भनेर उल्टै घाउमा नुनचुक छर्किनु हुन्छ।

झन्डै ५० लाख नेपाली विभिन्न शिलशिलामा बिदेशमा रहेको देखिन्छ।करिब २६ लाख नेपाली मध्री पुर्ब, दक्षिण कोरिया र मलेसियामा कार्यरत छ्न।नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने हरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरामा हामी जानकार छौ।बिश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा नेपाल बिश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो।आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ८७९ अर्ब २७ करोड बिप्रेषण नेपाल भित्रीएको थियो।सो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडपी)को २५.४% बराबर हो।तर कोभिड- १९ को कारण बिश्व अर्थतन्त्रमा सृजना भएको आर्थिक मन्दीका कारण बिदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको बेरोजगारी बढ्ने र आम्दानी घट्ने हुँदा नेपालले प्राप्त गर्ने बिप्रेषण आयमा कमि हुदै छ।जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको दोहोरो मारमा गुज्रदैछ।

सरकारी आंकलन अनुसार श्रमिक हरुको मुख्य गन्तव्य साउदी, कतार, युएई, बहराइन,ओमन,कुबेत, मलेसिया लगाएत मुलुक बाट भिषा म्याद सकिएका- आम माफिका कारण तत्काल अनुमति पाएका र रोजगार गुमाएर नेपाल फर्कने को संख्या ५ लाख भन्दा माथी छ।यता भारतमा लाखौं नेपाली अलपत्र छन।पछिल्लो समय गन्तव्य बनेका मुलुकमा रोजगारी, अध्ययन, व्यावसाय, भ्रमण ,उपचार ,भेटघाट र कार्यक्रम का लागि गएका जमात घर फर्कने समयको पर्खाइमा छन।यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा मुल खम्बा भएर साथ पुर्याइ रहेको हाम्रो आधार स्तम्भ, होनहार जनशक्ति बिदेशी भुमिमा अप्ठ्यारो र पिडामा छन यता भारतीय सिमानामा रोकिएर बसेकाहरुको पीडा झनै बिकराल छ।उनीहरुको मर्मलाई बेलैमा नबुझ्ने र जन्मभुमी आउने बाताबरण तयार नगर्नहो भने कयौ नेपाली हरु डिप्रेसन र अन्य भयाबह स्थितिको सिकार बन्न सक्ने खतरा छ।यस्तो हुन दिनु भनेको मानव संवेदना माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो।

नेपाल बाट बाहिर गएका अधिकांश श्रमिकले सामान्य अबस्थामा समेत आप्रबाशनको चक्रमा कुनैन कुनै समस्या, शोषण र ज्यादति भोग्नु परेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अनुसन्धानले ७६.७४% श्रमिकले समस्या भोग्नु परेको देखाएको थियो।भने कोरोनाको महामारी बाट लाखौं नेपाली ले भोग्नु परेको थप समस्या हामिले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैनौं।रोजगारदाताले समेत स्वदेश फिर्ताका लागि प्रेरित गरि रहेको अबस्थाछ।अध्ययनले सार्बजनिक गरे अनुसार ती देशका रोजगार दाताले बिना जानकारी काम बाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने जस्ता कारण आफू सङ्ग भएको रकम सकिएर भोक भोकै रहेका घट्ना सार्बजनिक भएका छन। यो बिकराल अबस्थामा अन्य रास्ट्रहरुले आफ्नो नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको लागि तयारी गरि सक्दापनी, बिडम्बना कुबेतमा खुलेको आम माफी पश्चात् घर फिर्ताको लागी नाम दर्ता मुलुकका नागरिकलाई ती देशले घर फिर्ता लागि सक्दा पनि यति सम्मकी कुबेत सरकारले चार्टर फ्लाइट को ब्यबस्था गरिने भनिएको स्थितिमा पनि हाम्रा नागरिक सेल्टर मै अकल्पनीय दिन बिताइ रहेका छन।माल्दिभ्स मा रहेका नेपाली श्रमिकले आफ्नै खर्चमा आउँछौ केबल अनुमती दिनुस भानेर अनुरोध गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेरा बस्छ भने यो विबेकहिनताको पराकाष्ठा होइन ?

अन्य देशको उदाहरण लाई हेर्ने हो भनेपनी यो बेला सरकारलाई ढिलासुस्ती र बहानाबाजी गर्ने सुबिधा छैन।हो प्रवाश मा रहेका सबैलाई एकैपटक फर्काउन सकिँदैन।तर जो सर्बाधिक संकटको अबस्थामा छन उनिहरुको समस्या, स्थिति, अप्ठ्यारोको प्रकृति र स्थानका आधारमा ल्याउने प्राथमिकता तय गर्नु पर्दछ। यसका लागि चाहिने सुबिधामा सरकाले चौतर्फी साथ पाएको छ।आर्थिक रुपमा पनि कमजोर छैन।सरकारले कोभिड- १९ को लागि जम्मा गरेको कोष,वैदेशिक रोजगार ऎनमा ब्यबस्था भए बमोजिम बनेको कल्याणकारी कोष,वैदेशिक रोजगार र ब्यवसायी र एनआरएन समुदायहरुलाई परिचालन गर्न सक्छ भने कतिपयलाई कम्पनीले ब्यवस्था गर्ने स्थिति पनि छ,केही आफ्नै खर्चमा पनि आउन सक्छन। यसरी सबैतिर बाट सहयोग र साथ पाउदा पाउदै पनि सरकारले देखाएको कमजोर चासोका कारण देशको स्वाभिमान र सम्मान मा नै चोट पुगेको छ।यो प्रयास पर्याप्त छैन यसले माखो पनि मर्दैन सरकार! नेपाल फर्कन पाउनु हरेक नेपालीको न्युनतम हक हो।के यसरी राज्य गैरजिम्मेवारी बन्न मिल्छ?

सम्मानित सर्बोच्च अदालतले पनि आदेश दिई सकेको छ।संसदीय समितिले ध्यानाकर्षण र निर्देशन गरेको छ भने ढिलाइ किन? तसर्थ अबिलम्ब श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार संग संबंधित निकायहरु,कुटनैतिक निकाय,गैर आबासिय संघ सँग समन्वय गरि विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरि स्वदेश फिर्ता हुन चाहने नागरिकलाई सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरि स्वास्थ्य परिक्षण,क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन को उचित ब्यबस्था गरि सुरक्षीत रुपमा घर फर्कने प्रबन्ध जति सक्दो चाँडो मिलाउन अपरिहार्य छ।यो कार्य सरकारको मानबिय,प्रशासकीय, कानुनी र संबैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी हो।

आवश्यक पर्ने सेन्टरहरु तयारीको लागि प्रदेश- स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइन, खाली रहेका सरकारी वा सार्बजनिक भबन, होटल- रिसोर्ट, बिश्वबिद्धालय, अन्य शैक्षिक संस्था पार्टी प्यालेस, कतिपय ब्यक्तिको घर मा ब्यबस्था मिलाउन सकिन्छ। यी सबै विकल्प र सुबिधा हुदाहुदै पनि सरकार चुप बस्नु भनेको गैरजिम्मेवारी पन र अमानवीयताको सिमा नाघ्नु हो। त्यसैले राज्यलाई हाम्रो आग्रह बिदेशबाट आउने नेपाली नागरिकलाई बोझ होइन वरदान ठानौ, उनिहरुको सीप र सृजना देशका निम्ति सुनमा सुगन्ध हुनेछ।त्यो अमुल्य शक्तिलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्न सके नेपालको समृद्धि टाढा छैन

प्रधानमन्त्री ज्यु, “राष्ट्रियता भनेको भुगोल मात्र होइन जनता पनि हुन” प्रतीकूलता लाई अनुकूलता मा बदल्न नेतृत्वको कौशलता मा भर पर्दछ।प्रत्येक समस्याको सहि बिकल्प र समाधान दिनसक्ने नेतृत्व मात्र राजनेता कहलिन्छ्न। उडन्ते कुराले मात्र भात पाक्दैन यसका लागि प्रयत्न गरिनु पर्छ।यसकारण संकटलाई शक्तिमा बदल्ने नीति यथासक्य चाडो अगाडी बढाउनुहोस ताकी प्रवाश बाट स्वदेश फर्कन चाहाने नेपालीको लागि उपयुक्त बाताबरण तयारहोस र सबै नेपालीको अनुहारमा उज्यालो छाओस।

(लेखक बागमती प्रदेशकि प्रदेशसभा सदस्य हुन )