काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विसं २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा उत्पादनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न नीतिले थप सहजीकरणसहितको व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको छ । सरकारले १५ औं योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुऱ्याउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश छ ।