Madhyabindu News App
आर्थिक

कोरोना विरुद्धको खोपका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच बिस्तार गर्न सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । अर्थ सचिव ढुंगानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

उनले नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा बिस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने बताए । मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामुलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु नेपालमा महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशिल पुनर्लाभ प्राप्त गर्न निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

विश्व बैंक नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजना मै यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्नेछन् ।

यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउनेछ । बाँकी रकमले कोभिड–१९ संक्रमणको परिक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायहरूलाई टेवा दिनेछ ।

कोभिड–१९ विरूद्धका खोपहरूको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम संचारलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन र सिकाईलाई पनि बढावा दिनेछ ।

छुटाउनु भयो कि ?