Madhyabindu News App
लुम्बिनी प्रदेश

शंकर पोखरेलको कुर्सी रेडजोनमा, लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री को ?

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – नयाँ राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउ गण्डकी प्रदेशपछि लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि एमालेइतरका राजनीतिक दलहरु नयाँ कसरतमा जुटेपछी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सिपनी रेडजोनमा परेको हो ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा एमाले (ओली) पक्षले मात्रै सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था टर्दै गएको छ । नयाँ परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाज पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन भएमा लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल हुने पक्का छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नेतृत्वबाट बिदाई गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरी कसरत थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने गृहकार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी भएको बुझिएको छ।

सोही समझदारीअनुसार जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका नेता एवं हाल लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले गर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसदको संख्या ८७ मध्ये सरकार बनाउन ४४ मत आवश्यक पर्दछ। जसका लागि १९ सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस, २० सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र ६ सांसद रहेको जसपाबीचको समीकरण आवश्यक छ । माओवादीले ओलीतिर लागेको भन्दै २ सांसदलाई कारबाही गरेको अवस्था छ।

माओवादीका दुई सांसदको पद खोसिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्नका लागि जनमोर्चासँगसमेत सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुई सांसदको पद खोसिएपछि प्रदेशसभामा कायम रहेको संख्या ८५ को बहुमत अर्थात कम्तिमा ४३ सांसद मिलेर मात्र सरकार बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि काँग्रेसका १९, माओवादीका १८ र जसपा नेपालका ६ सांसद मिल्दा ४३ पुग्छ । तर, माओवादी केन्द्रकै सभामुख भएका कारण सभामुखले मत विभाजन बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मतमात्र दिन पाउने प्रावधान रहेकाले यो गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

छुटाउनु भयो कि ?