Madhyabindu News App
आर्थिक

‘प्रधानमन्त्रीको घोषणा श्रम कानुन र विधि माथिको ठाडो हस्तक्षेप’ – एन टि यू सी

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एन टि यू सि) ले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा प्रति आफनो असहमति रहेको धारणा अघि सारेको छ । आइतवार ट्रेड यूनियन काँग्रेसले आधिकारीक विज्ञप्ति मार्फत अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको उपलक्षमा राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै प्रधान मन्त्रीले गरेको घोषणा श्रम कानुन र यसले निर्धारण गरेको विधि तथा पद्दति माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ ।

श्रम ऐनको दफा १०७ (१) ले रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन विच सहमति भएको अवस्था वाहेक नयाँ पारिश्रमिक २ वर्ष पछिको श्रावण १ गते देखि लागु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सहमति विना २०७८/७९ वाट मात्रै लागु गर्ने अधिकार सरकारलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न समेत एन टि यूसि को प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ । सम्वन्धित निकाय वाट निर्णय हुनु पूर्व नै सरकारका प्रमुखले कार्यान्वयनको समय र पारिश्रमिक बृद्धिको रकमनै तोक्नाले कानुनी शासन र अनुशासनको उपहास भएको प्रति महासंघले गम्भिर आपत्ती जनाएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ वमोजिम सोहि ऐनको दफा १०७ अनुसार गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रत्येक २-२ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सो व्यवस्थाको वेवास्था गरि प्रधान मन्त्रीले आफ्नो शुभकामना सन्देशको क्रममा आगामी आ व २०७८/२०७९ को श्रावण वाट लागु हुनेगरि साविकको पारिश्रमिक रु १३४५० मा मासिक रु १५५० र दैनिक ज्याला रु ५१७ मा रु ६० वृद्धि गरि मासिक रु १५००० र दैनिक रु ५७७ हुने गरि पूनरावलोकन हुने छ भनी गरेको सम्वोधन महासंघको आपक्तिको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्रिपक्षिय वैठकमा रोजगारदाता संघका प्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक वृद्धिकालागि गरेको अङ्क र समय भन्दा पनि कठोर ढंगले प्रधानमन्त्री ज्यू प्रस्तुत हुनुले सरकार श्रमिकको मुख मोसेर कसलाई रिझाउन खोज्दै छ भन्ने आश्चर्य को विषय बनेको जनाईएको छ ।

त्रिपक्षिय सहमति भएको अवस्थामा समेत पारिश्रमिक कार्यान्ययन हुन कठिन रहेको विषय उल्लेख गर्दै अहिले दुवै पक्ष असहमत रहेको हालको अवस्थामा श्रम वजारमा थप जटिलता ल्याउने समेत जनाइएको छ ।सरकार प्रमुखले वोल्दै जाने र पछि सम्वधित निकायले समर्थन गर्दै जाने परिपाटिले कानुनी शासन र प्रजातान्त्रीक पद्धतिलाई कमजोर वनाउने भन्दै यस प्रति सचेत वन्न महा संघले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र जङ्ग कार्किले प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा समयावधि तोक्ने निर्णय आपत्तीजनक रहेको वताएका छन् । उनले आफ्नो संस्थागत धारणा विज्ञप्ति मार्फत आई सकेको तथा ट्रेड यूनियन काँग्रेस विधि पद्धति माथि विश्वास गर्ने महासंघ भएकोले यस्ता खालका विधि र पद्धति मिचाई कार्य प्रति घोर आपत्ति भएको बताए ।

No description available.

No description available.

छुटाउनु भयो कि ?