Madhyabindu News App
मुख्य खबर​

प्रधानमन्त्रीको वक्र बाटो कति सुरक्षीत ?

Madhyabindu Online


A A- A+

भवनाथ आचार्य/काठमाडौं – केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुईबर्ष पुगेलगत्तै ओली सरकार ढल्नकालागी उनकै दल नेकपाबाट शुरु भएको किचलो अहिले अलग्गिएर एमाले र माओवादीको हैसियतमा पुग्दा समेत कायमै छ । शूरुमाआफ्ना पार्टिका नेताहरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेस सभापती देउवासँग केहि नजिक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समय देउबासँगको सम्बन्धमापनी दरार पैदा भएपछी अबको राजनितिक यात्रा निर्णायक तहमा पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

आफ्नै सहकर्मिबाट धोकाखाएका ओलीले सत्ता टिकाउन के मात्रै गरेनन् ? दल बिभाजनको अध्यादेश देखी संसद बिघटनसम्म आइपुग्दा उनले धैरै अवयवहरु पार गरिसकेका छन् । पार्टिमा फरक मत राख्ने नेताहरुलाई कारवाहि, प्रदेश प्रमुखहरुको बर्खास्ती देखी माओवादी बाट आएकालाई उच्च पद तथा बिना सांसदलाई समेत सरकारमा सामेल गराउँदापनी आफ्नो अभिष्ट पुरा नहुँदा विधी पद्धतीलाई पाखा लगाएरै अझै सत्तामा टिकीरहने तानाबाना बुन्दै गरेको प्रश्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिन सकेमा ओलीविरुद्ध आउँदो एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमनत्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधान अनुसार ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सिद्ध गरी पत्र लाने प्रयास हुन सक्छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयास हुनसक्छ । तर, त्यो सम्भावना निकै कठिन छ । यतिमात्रै होइन नेकपा माओवादी कैन्द्रले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा माओवादी स्वतस् सरकारबाट बाहिरिने छ ।

त्यो भन्दापनी महत्वपुर्ण त नेकपा एमालेका माधब नेपाल पक्षले ओलीलाई मत दिएको खण्डमा त माओवादीलाई पाखालगाउँदा पनि मधेशवादीको साथमा ओली मजबुद हुन सक्छन् तर उनिहरुले फ्लोर क्रसको हिम्मत गरेको खण्डमा फेरी कार्वाहीको श्रृङ्खला निरन्तर चल्नेनै छ ।

बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने मौका संविधानले दिएको छ । उपधारा २ बमोजम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी ओली कि त बहुमत प्राप्त गर्ने कि त चुनावको घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ आफूलाई अगाडि बढाएका छन् ।

छुटाउनु भयो कि ?