Madhyabindu News App
विचार-ब्लग

प्रधानमन्त्री ओली पतनतिर जानुका मुख्य कारण

Madhyabindu Online रोशन पाण्डे


A A- A+

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक राजनीतिक कदम र प्रशासनिक निर्णयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध गर्दै त आएकै छ उनकै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर पनि आलोचनामा उत्रिएको छ।

उनलाई हटाउनका निम्नि नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनसँग जोडिएको छ। लोकप्रिय मतका साथ दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरेका ओली पछिल्ला तीन बर्षमा कसरी पतन यात्रामा लागे?

सक्रिय राजनीतिका क्रममा १४ वर्ष बन्दी जीवन बिताएका एमाले अध्यक्ष ओली २ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम माओबादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका दिनदेखि नै आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा परे, उनका कर्मका कारण।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १० र २१ मंसिर २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा र संघीय संसदको लागि गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाई बढी स्थानमा बिजय हासिल गरेसँगै ओलीले सत्ताको बागडोर हातमा लिए ।

प्रधानमन्त्रीमा ३ फागुन २०७४ मा सपथग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको न सपथ लिएका थिए, न त संसदीय दलको नेतामा औपचारिक रुपमा निर्वाचित नै भएका थिए। संघीय संसदको सदस्यको हैसियतले सपथ नलिई पदभार ग्रहण गरेकोमा आलोचना र टिप्पणी भए पनि त्यसलाई कसैले कानूनी चुनौति भने दिएनन् ।

सरकारको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा शासन सत्ता सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति धेरै हाईसन्चो थियो कि सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोध र टिप्पणी त के विपक्षमा ध्वनी मत पनि दिएन।

१५ जेठमा  सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा शीर्षक राखिएको थियो, नेपाली झण्डासहितको नेपालको पानीजहाज समुद्रमा, भारतदेखि नेपालसम्म र नेपालमा ठूला नदीमा संचालित हुने र पूर्व–पश्चिम तथा चीनको खासाबाट काठमाडौं हुँदै भारतको रक्सौलसम्म रेल संचालन गर्ने ।

घर–घरमा पाईपको माध्यमबाट ग्यास वितरण गर्नेसहितका ड्रिम प्रोजेक्टले प्रधानमन्त्रीलाई सँधै खिसी ट्युरी गर्ने, उल्याउने र जिस्काउने एजेण्डाको रुपमा विपक्षीले अझै प्रश्न गर्ने गर्छन्।

पानी जहाज कार्यालय संचालन भएको दुई वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पानी जहाज संचालनसम्बन्धी कानून त के कार्यविधि पनि ल्याउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत हिउँदे अधिवेशनमा समेत संसदका सदस्यले रेल र पानीजहाजको टिकट कहिले काट्न पाइन्छ भनेर व्यंग्यात्मक रुपमा सोधेका थिए।

१० साउन २०७५मा  कञ्चनपुरकी १४ वर्षे किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना ओली सरकारलाई निकै टाउको दुखाईको विषय बन्यो । घटनाका दोषी पत्ता लागाउन नसकेको, प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै स्थानीयको आक्रोशले उग्ररुप लियो ।

देशभर बिरोध प्रदर्शन भए, ठूलो जनधनको क्षति भयो। इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र अनुसन्धान टोलीका प्रमुखसहित एक दर्जन प्रहरी अधिकृत निलम्बित भए । तर, दोषी पत्ता लाउन अझै सकिएको छैन। संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दोषी पत्ता लाग्न १२ बर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्तिको चर्को रुपमा आपत्ति पनि जनाइयो।

१२ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना संचालन गर्न राज्यले डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले रकम उठाएर अर्बौं जम्मा गरे पनि बिना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दियो तर अझै निर्माण र लगानीको मोडालिटी तयार भएको छैन। जुन विषयलाई लिएर विपक्षीले सँधै सरकारको खरो आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सत्ताको बागडोर ओलीले सम्हालेपछि ३ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरियो। तर, पार्टी एकीकृत भएको अढाई वर्षसम्म पनि घोषणा पत्र बनेन।

एमाले पृष्ठभूमिका स्थायी समिति सदस्य तथा त्यसबेलाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पार्टीको सैद्धान्तिक लाईन जनताको बहुदलीय जनबाद हो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको बिरुद्ध पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिबाद गरे र पार्टी एकीकृत भए पनि पूर्वमाओबादी र पूर्वएमालेबीचको विवाद भित्र भित्रै सल्किरहेको थियो।

संघीयताको मर्म र भावना बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग गठन नहुँदा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको आर्थिक स्रोत परिचालन र अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नपाएको र संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

संवैधानिक अयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष, आयुक्त र सदस्य नियुक्तिमा विपक्षीलाई बाईपास गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिस्कार गरे। पछिल्ला गत मंसिर यताको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा समेत अनुपस्थित भएपछि आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा संकट आएको थियो।

बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा परिषद्ले संवैधानिक नियकाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सक्ने गरी १० वैशाख २०७७ र ३ पुसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत परिषद संचालन सम्बन्धी  कार्यविधि परिवर्तन गरेपछि विपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले चर्को आलोचना गरे।

१० वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश दबाब र बिरोधपछि फिर्ता लिएका थिए। त्यस्तै सोही बेला ओलीले राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरे।

जुन अध्यादेशले राजनीतिक दललाई जुटाउनभन्दा फुटाउन षडयन्त्र गरेको भनी चर्को आलोचना भयो। परिणामस्वरुप मधेस केन्द्रीत २ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजबादी पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बन्यो।

सत्ता साझेदार दल समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले ६ महिनाअघि सत्तामा आउदाँ सत्तारुढ दल नेकपासँगको सहमति बमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्दा अपमानित गरेको भन्दै ओलीसँग रुष्ट भए।

लकडाउनकै समय समाजबादी पार्टीका एक सांसद सुरेन्द्र यादवले आफूलाई सत्तारुढ दलकै एक सांसद र पूर्वप्रहरी महानिरिक्षकले महोत्तरीबाट अपहरण गरी काठमाडौं ल्याएको भन्दै उजुरी दिन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं गए। प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै जाहेरी नलिएपछि सदनमा सरकारमाथि नै सांसद अपहरणको प्रयास भएको भन्दै सदनमा चर्को बिरोध र आलोचना भयो ।

गोविन्द केसी र मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरण

साउन, ०७५ मा प्राडा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसन बसे । उनले २०७५ र ७६ मा गरी दुई पटक आमरण अनसन बसे । केसीको पक्षमा नागरिक समाज र चिकितसकहरु आन्दोलित भए ।

अन्ततः सरकारले उनीसँग ८ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो । केसीले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मेडिकल माफियाको मतियार भएको आरोपसम्म लगाए । आफूसँग भएको सहमति विपरित पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको लागि आशयपत्र दिएको भन्दै सरकारको चरम आलोचना भयो ।

झापाका दुर्गा प्रसाईंले संचालन गरेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज र एमालेकै प्रदेश सांसद तथा नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजले पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै बिरोध भयो । पछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भयो । मनमोहनको सम्पति र दायित्व सरकारले जिम्मा लिने सहमति भयो तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् ।

मेडिकल माफिया भनेर आरोप लाग्ने गरेका बी एण्ड सीका संचालक दुर्गा प्रसाईँले एमाले र माओबादीका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई आफूले मार्सी चामलको भात खुवाएर पार्टी एकीकरण गरेको अभिव्यक्ति र भिडियो सार्वजनिक भयो, जसले प्रधानमन्त्रीको समेत चर्को आलोचना भयो ।

वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ६ अर्ब रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने तयारी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले सो खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकै छैन भनेर दाबी गरे । तर पछि आफैले एक न्यायीक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे । त्यो आयोग अझै बनेको छैन ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले लगानीको स्रोत र निर्माणको मोडालिटी प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रचण्डको संरक्षणले बदनाम

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा भएको राजनीतिक खिचातानीको घटनालाई लिएर नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध लिखित बक्तव्य निकालेर बिरोध गरे । तर, त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष ओलीले सो बक्तव्य पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन भनेर स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर मन्त्री रहेको खानेपानी मन्त्रालयले ३५ करोड घुस नदिएमा रकम निकास दिन नसक्ने चेतावनीपछि इटालियन कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्यो । जुन घटनाले सरकारलाई बद्नाम गरायो ।

अध्यक्ष रहेका प्रचण्डका घरबेटी भएकै आधारमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका संचालक शारदाप्रसाद अधिकारीले कलंकीदेखि थानकोटसम्मको सडक ठेक्का पाएर पेश्की बुझे पनि ९ बर्षसम्म भत्काएर निर्माण नगरेको, भक्तपुरको खरिपाटीदेखि नगरकोटसम्मको सडक भत्काएर ५ वर्षसम्म निर्माण नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा उनको तस्बीरमा प्रचण्डको नाम र तस्बीर जोडेर प्रचार गरियो।

अघिल्ला सरकारले सहमति, सम्झौता गर्दै अघि बढाएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङदेखि पूर्वमाओबादी पृष्ठभूमिका नेकपाका सबै सांसद र एमाले पृष्ठभूमिका झलनाथ खनाल र भिम रावलले चर्को बिरोध गरे।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट  ल्याउने तर सदनबाट सो सम्झौता पारित नगर्दा सरकारको बिदेश सम्वन्ध र दातासँगको विश्वसनियता टुट्दै गयो ।

एमसीसी अन्ततः नेकपा बिबादको एउटा कारण पनि बन्यो । समस्या समाधानका लागि नेकपाले खनालको संयोजकत्वमा रावल र प्रदीप ज्ञावली सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्यो । त्यो समितिको प्रतिबेदन न सार्वजनिक गरियो न त कार्यान्वयन नै ।

पछि एमसीसीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीमाथि अमेरिकाको इसारामा चल्न खोजेको र इण्डो प्यासिफिक एलाइन्समा नेपाललाई जोड्ने र चीनको बीआरआईको काउन्टर दिन ल्याइएको भन्दै तिब्र आलोचना भयो र भइरहेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण बिभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको निकै आलोचना भयो।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकालाई  सुविधा र अवसर

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय विपरित समानुपातिक सांसदको अवसर पाएकालाई दोहोर्याएर सांसद नबनाउने पार्टीको नीति विपरित घुमाउरो पाराले झापाका २ जनालाई अवसर दिए ।

पार्टीको सदस्य नभए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका झापाका डा. युवराज खतिवडालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुन राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाइयो । उनलाई सांसद मात्र नभई अर्थमन्त्री बनाइयो, २०७६ मा सांसदको कार्यकाल सकिए पनि पुनः मन्त्री बनाइयो । फेरी ०७६साउनमा राजिनामा दिन लगाएर पुन सांसद बनाइयो ।

झापाकै अग्नीप्रसाद खरेल पूर्वसांसद र पूर्वकानून मन्त्री थिए । उनलाई महान्यायाधिवक्ता बनाइयो, झापा कर्मथलो बनाइएकी डा. शिबमायाँ तुम्माहाङ्फेलाई पहिले उपसभामुख र सो पदबाट राजिनामा दिने बित्तिकै पुन कानूनमन्त्री बनाइयो । झापाकै धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइयो ।

मेचीनगरको मेयरमा पराजित विष्णु प्रसाईँलाई प्रदेश प्रमुखमा, झापाकै नारद  भारद्वाजलाई राजदूतमा, पूर्वमन्त्री झापाका युवराज कार्की, झापाकै सुमित्रा सुवेदी र नारायणप्रसाद संग्रौलालाई राजदूतमा सिफारिस गरियो । धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिमा झापा र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रकालाई प्राथमिकता दिएकोमा उनको चर्को आलोचना बिपक्षीले गरे ।

बाँस्कोटाले सँधै विवादमा ताने

काभ्रेबाट निर्वाचित एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप र व्यवहारले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर बिबादमा तानिरह्यो । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएपछि उनले मिडिया काउन्सिल बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराए ।

जुन बिधेयकको राज्यको चौथो अंग संचार जगतबाट आपत्ति जनाइयो । सो बिधेयकको चर्को बिरोधपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भयो । उनले अघि बढाएको आमसञ्चार प्रतिष्ठन गठन सम्बन्धी विधेयक पनि बिबादमा पर्यो । अन्ततः सरकारले सो विधेयक पनि थाँती राख्यो ।

संचार मन्त्रालय मातहतको मुद्रण बिभागले सुरक्षण प्रेस खरिदको लागि टेण्डर आव्हान गर्यो । तर, सो टेण्डरको विषयमा खरिद समितिले निर्णय नगर्ने बोलपत्र पेश गर्ने ठेकेदारसँग ७० करोड रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । विपक्षी कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गर्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रिय बनेका बास्कोटालाई निलम्बन नगरी पदबाट राजिनामा दिन लगाइयो ।

तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठीसम्वन्धी बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिन् । शुरुमा सो बिधेयकको काठमाडौंको माइतिघरमा गुठियारहरुले बिरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरुलाई प्रहरी लगाएर दमन गरियो । सरकारले त्यसको प्रतिबाद गर्यो ।

सदनमा विपक्षी र सत्तापक्षकै माओबादी पृष्ठभूमिका सबै र तत्कालिन सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत बिरोध गरे।

एक सातासम्म माइतिघरमा बिरोध प्रदर्शन भयो । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो । तर काठमाडौंको मानवसागरले माइतिघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म उल्टै सडक ठप्प पार्यो । राजधानीको जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि सरकार बिधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

मधेस केन्द्रीत दल र प्रतिबन्ध फुकाउने प्रकरण

मधेस केन्द्रीत दल जनता समाजबादी पार्टीसँगको सहकार्यमा चिसोपन आउँदै गर्दा सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी जो प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए, उनलाई थुनाबाट संसदमा ल्याएर सांसदको लोगो लगाउने र सपथ खुवाउने काम भयो ।

सरकारको उक्त कार्यको सर्बत्र आलोचना भयो ।

स्वतन्त्र मधेसको नाममा पृथकताबादी आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउतसँग २४ फागुन २०७५ मा सरकारले सहमति गर्दै उनको संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी रिहा गर्यो । २०७७ सालमा प्रतिबन्धित नेकपा बिप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र बन्दी रिहा गरियो ।

दुवै हत्या, हिंसामा लागेका दललाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि उनीहरुहरुले हत्या हिंसा मच्चाउँदा प्रयोग गरेको हात हतियार र बिष्फोटक पर्दाथ केही पनि बुझाएनन् । जुन घटनालाई नागरिक समाज र विपक्षी दलले आशंकाको रुपमा लिएका छन् ।

सीके राउतसँगको सहमतिले मधेस केन्द्रीत दल सरकारसँग चिढियो भने विप्लवसँगको सहमतिलले सत्तारुढ दल भित्रकै पूर्वमाओवादी नेताहरु चिढिए र सशंकित बने ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भूमिका 

रक्षा मन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलले छिमिकी देश भारतका विदेश मन्त्री र सेना प्रमुखबिरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र टिप्पणीलाई कुटनीतिक मर्यादा विपरित भनेर धेरै टिप्पणी भयो । उनको क्रियाकलाप सँधै बिबादमा तानियो । यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरबारमार्गको जग्गा र घर तथा गोकर्ण रिसोर्ट ठेक्का प्रकरणमा उनी तानिए ।

२०७७ चैतमा नेपालमा त्रिभिएको कोरोना महामारीमा औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्री बजार मुल्यभन्दा महंगोमा खरिद गरिएकोमा सर्बत्र सरकारको आलोचना भयो । उनी संयोजक भएको केन्द्रीय विपत निर्देशक समितिले ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित दियो ।

ओम्नी समूहले रातारात ठेक्का महंगो मुल्यमा पाए पनि उसले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी ल्याउन सकेन ।

सरकारले महाकाली नदि पारीको लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय संचार माध्यमबाट पनि आलोचना भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले औपचारिक बिरोध गरेपछि नेपाली सेनाले पोखरेलको भूमिकाप्रति  प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आपत्ति जनायो ।

भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी ग्रहण गर्न आउने कार्यक्रम स्थगित भयो । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेललाई स्वीकार्न मानेन् । नेपाली सेना पनि काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने फाष्ट ट्रयाक निर्माणको एआईए प्रतिबेदन ६ महिना बढी रक्षा मन्त्रालयमा राकेर राख्ने रक्षा मन्त्रीसँग रुष्ट थियो ।

सेनाकै सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री भएका पोखरेललाई मन्त्रालयबिहिन बनाइयो । अनि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणे नेपाल आए । त्यसको एक महिनापछि भारतीय खुफिया संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स रअ प्रमुख सामन्त गोयल गत ५ कात्तिकमा नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राती भेट गरे। सो घटना सनसनीपूर्ण र बिबादीत पनि बन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा रहेका सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति छुद्र, असहिष्णु र अपमानित शब्द र भाषा प्रयोग गरेकोमा पार्टी भित्र र बाहिर उनको चर्को आलोचना र टिप्पणी हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बनाएको मल्टिमिडिया भिडियो कन्फरेन्स हलमा जडान भएको डिजिटल समग्री र सफ्टबेयर खरिदमा समेत उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा र प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ असगर अलीले घोटाला गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री विवादमा तानिए।

पार्टीमा बिबाद हुँदै गर्दा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आरोप पत्रको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचना गरेपछि उनले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा माओबादी पृष्ठभूमिका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले साथ दिएनन् ।

अन्ततः आफूलाई पार्टी भित्रैबाट काम गर्न दिइएन भन्ने लजिक प्रस्तुत गर्दै ५ पुस ०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसको बिरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल र नेपाल समूहले ठूला ठूला बिरोध सभा गरेर ओली निरंकुश र प्रतिगामी भएको आरोप समेत लगाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते उल्टाइ दियो । सर्वोच्चले २३ फागुनमा अर्को फैसला गर्दै नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिए पनि ओली र दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो र ओली दाहाल नेतृत्वको नेकपा पूर्ववत एमाले र माओबादीमा परिणत भयो ।

नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग लागेका नेपाल र खनाल समूहका सबै नेता र सांसद पूर्ववत एमालेमा फर्किए। तर ओलीले प्रचण्डसँग लागेका सबै नेताको पूर्ववत हैसियत खोसे। माओबादीबाट गृहमन्त्री भएका रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री भएका लेखराज भट्टलाई मन्त्री पद थमौति गर्दै एमालेमा प्रवेश गराए।

पूर्वमाओबादी सांसद प्रभु साह, टोपबहादुर रायामाझी, गौरीशंकर थारु, नेता मणी थापासहितलाई एमाले प्रवेश गराए र मन्त्री बनाए । त्यसपछि नेपाल खनाल समूहका एमाले नेता ओलीसँग झन रुष्ट बने ।

कोरोना महामारीकाबीच ओलीले २७ बैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्तावमा नेपाल खनाल समूहका २७ सांसद अनुपस्थित भएर सरकार अल्पमतमा पर्यो । ठूलो दलको हैसियतले ओली ३१ बैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्री भए ।

६ वैशाखमा गते सदनबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताएका ओलीले ७ वैशाखमा आफूसँग एमाले र जसपाका गरी १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरे ।

विपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि एमाले र जसपाकासहित कांग्रेस र माओबादी केन्द्रका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरे ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली र देउवाको दाबी पुष्टि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शनिबार बिहान संसद भंग गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा  प्रतिनिधिसभाको घोषणा गरेकी छन् । जुन कदमको विपक्षीले बिरोध गरिरहेका छन् ।

(पाण्डे नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश सचिव हुन् )

छुटाउनु भयो कि ?