Madhyabindu News App
आर्थिक

योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले भने-अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाध्यता छैन

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगका नौजना पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

संसद नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका गरेका छन् ।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

छुटाउनु भयो कि ?