Madhyabindu News App
आर्थिक

सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष खारेज

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आइएको बजेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

स्थानीय तह साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत सासदलाई उपलब्ध गराइदै आएको यस्तो रकम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत खारेज गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।

सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेर उक्त कोष अन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने पनि बताए ।

कोष मातहत रहेको १९ अर्ब रुपैयाँको कोषलाई सहकारीकै सुरुआती पुँजीमा रुपान्तरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । उनले सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि उद्यमशिलता कार्यक्रम लगायतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

 

छुटाउनु भयो कि ?