Madhyabindu News App
मुख्य खबर​

सरकारका नाममा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अगाडि आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवसहितले बहस गरेका थिए।

उनीहरु दुवैजनाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ अर्को सरकार बन्नै नसक्ने बताएका थिए।

त्यस्तै उनीहरुले नाम नदोहोरिएका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुगेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको आदेश –

छुटाउनु भयो कि ?