Madhyabindu News App
मुख्य खबर​

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुन सक्दैन’ – शितलनिवास

Madhyabindu Online


A A- A+
काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पठाएको छ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने दुवै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरुको दोहोरिएको, दलको निर्णय विपरित रहेको जवाफ पेश गरिएको छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ :

छुटाउनु भयो कि ?