Madhyabindu News App
पत्रपत्रिका

इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नैप्रश्न : जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?

Madhyabindu Online फाइल फोटो


A A- A+

सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हो, तर जसपाको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ?’, को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको प्रश्न :  जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने को हो तपाईं ? 

– शब्दमा सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूरै सम्मान छ । शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि मेरो सम्मान छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो । यहाँ श्रीमान्ले फैसला गर्न पाउनुभएको छैन । उताबाट फेरि विघटन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री छान्ने मेरो अधिकार हो मैले छानेँ भने छानेँ अरूलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने राष्ट्रपतिको मनसाय देखियो । तर, त्यो अधिकार खासमा संसद्लाई मात्र छ ।

– बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदिनँ भनेर इन्कार गर्न मिल्दैन । संसद्ले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त्यो संसद्को अधिकार हो । त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ ? एमालेमा यस्तो हुन्छ, जसपामा उस्तो हुन्छ भन्ने तपाईं को हो ? सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि माओवादीको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ?’ को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको प्रश्न :  हरेक धारामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ? 

– एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो ? अब केपी ओलीलाई मात्रै  प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ? जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ? धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।

– धारा ७६(५) मा ‘पोलिटिकल पार्टी’को सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने ? यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच (गोपनीय संवादमा घात) पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको प्रश्न : के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमाथि घृणा भएको हो ?

– अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित छ । योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यस पटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे ?

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको प्रश्न :  राष्ट्रपतिले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान ? 

– एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी स्वीकार नगर्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त ? विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन ।

– प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन ? संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपथ्र्यो । त्यो भन्न केले रोक्यो ?

– तपाईंले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान ? संसद्को अधिकार केको आधारमा कटौती गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको भनाइ प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो, ममा मात्र यो अधिकार निहित छ भन्ने छ ।

– संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीका लागि परेको देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधि सभाभित्रै हुनुपर्छ ।

अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको प्रश्न :   सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने ? 

– हाम्रो संविधान हेर्दा जबसम्म संसद्ले विकल्प दिनसक्छ विघटन हुन सक्दैन । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने ? निर्णय गर्न मिल्दैन । संविधानले आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेकाले दाबी परेपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो र ?

नयाँपत्रिका बाट ।

छुटाउनु भयो कि ?