Madhyabindu News App
प्रदेश २

प्रदेश २ मा पनि मन्त्रिपरिषद गठन विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – प्रदेश २ मा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद गठन विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

बिहीबार प्रदेश सरकार विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै मन्त्रीहरूको नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।

अन्तिम कारबाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्न/नगराउन भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशको रिट निवेदनमा मागसमेत गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

छुटाउनु भयो कि ?