Madhyabindu News App
विचार-ब्लग

कोठा बहाल करार कानून को विषय कि संबिधान तथा अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकार कानून अन्तर्गत जातिय विभेदको विषय ?

Madhyabindu Online गणेश भट्टराई


A A- A+

हाल नेपाली समाजमा जल्दोबल्दो रुपमा चर्चामा रहेको विषय दलित भनेर एकजना महिलाले कोठा भाडामा बस्न नपाएको विषय हो । सुनार थर गरेकी एक जना महिलाले नेवार थर गरेको एक व्यक्तिको घरमा कोठा बहालमा नपाएपछि यस विषय जातिय विभेद तथा छुवाछुत संग जोडिएर अगाडी आएको छ । यस घटनामा जातिय विभेद भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा समाजमा ठूलै खाले बहस भैरहेका छ ।

एकातर्फ कतिपयले यस घटनामा जातिय विभेद भएको छ यसले जातिय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अमानविय ब्यबहारलाई प्रशय दियो भनेर तर्क गरेका छन् । भने अकोतर्फ कतिपयले यस घटनालाई करारीय विधिशास्त्र तथा साम्पतिक विधिशास्त्रसंग तुलना गरि यस घनामा जातिय विभेद भएको छैन भन्ने तर्क गरेका छन । उनीहरुको अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पति माथि सम्पूर्णताको अधिकार हुन्छ । आफ्नो घरमा अरुलाई बस्न नदिदैंमा जातिय विभेद भयो भनेर दावी गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा रहेर मैले यस घटनामा जातिय विभेद भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, संवैधानिक कानून, सम्पती कानून तथा करार कानूनको दृष्टीकोणबाट यस लेख मार्फत ब्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु ।

मेरो उदेश्य यस घटनामा विपक्षी बनाईएकी एक जना ६० बर्षे महिलाले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने होईन । उनी महिलाले सजाय पाउंदैमा जातिय विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि होईन । मेरो उदेश्य भनेको जाती प्रथा प्रति नेपाली समाजमा रहेको सोचाई तथा त्यसप्रति नेपाली आम युवावर्गमा रहेको दृष्टीकोणलाई चिर्नु हो । ६० बर्षे उमेर समुहका मानिसहरुमा जातिय विभेदको सोचाई आउनु गलत नहोला उहाँहरुको उमेर समूहको सिकाई पनि त्यही हो । त्यसलाई अपराध मान्नुपर्छ भन्ने तर्फ मेरो विल्कुलै सहमती छैन । तर समाजका मेरुदण्ड तथा कर्णधारका रुपमा रहेका शिक्षित, बौद्धिक तथा युवा जमातमा रहेको जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई प्रशय दिने खालको विचार टिका टिप्पणीलाई समाजको ठूलै कमजोरी तथा विकासको बाधकको रुपमा छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

कुरा सुनारले कोठा पाईन पाइनन् वा आफ्नो सम्पती कसलाई प्रयोग गर्न दिने नदिने वा करार गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा करारका पक्षहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि कुनै पनि बहानामा जातिय विभेद गर्न पाईन्छ वा पांईदैन, जातिय विभेद वा छुवाछुतलाई प्रशय दिने खालको ब्यबहार गर्न पाईन्छ पाँईदैन भन्ने हो । त्यसैले रुपा सुनारले कोठा बहालमा नपाएको विषयलाई प्रचलित करार कानुन तथा सम्पती कानूनको परिधिभित्र मात्र सिमित रहेरर व्याख्या बिष्लेषण गर्नु भन्दापनि यसलाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, संवैधानिक कानून, सम्पती कानून तथा करार कानूनको परिधिभित्र रहेर एकमुष्ट रुपमा व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

करारीय विधिशास्त्र अनुसार कुनैपनि विषयमा करार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न करारका पक्षहरु स्वतन्त्र हुन्छन । यसलाई करार कानूनमा Principle of free consent पनि भनिन्छ । कोठा बहालमा लिने दिने कार्य करार हो । यो करार कानूनको विषय भित्र पर्दछ । कुन विषयमा करार गर्ने वा नगर्ने, करारका शर्तहरु के के राख्ने भर्ने निर्णय पक्षहरुको स्वतन्त्र सहमती बाट हुने गर्दछ । त्यसैगरि साम्पतिक विधिशास्त्र अनुसार कुनैपनि स्वामिलाई आफ्नो सम्पतिमाथि सम्पूर्णताको अधिकार हुन्छ । कुनै पनि मालिकले आफ्नोे सम्पती आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न, हस्तान्तरण गर्न वा नष्ट गर्न सक्दछन् । आफ्नो घरको कोठा कसलाई बहालमा दिने वा कसलाई बहालमा नदिने भन्ने निर्णय घरधनीको आधिकार भित्रको कुरो हो । आफ्नो इच्छाले खाएको मान्छेलाई मात्र कोठा बहालमा दिने अधिकार घरधनिलाई हुन्छ । घरधनिले कोठा भाडामा नदिनु विभेद होईन र यसमा अन्याय भयो भनि उजुर बाजुर गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन । यस सिद्धान्त अनुसार रुपा सुनारलाई उक्त घरबेटीले कोठा बहालमा नदिन सक्ने अधिकार छ र यसमा अन्याय भयो भन्न पनि मिल्दैन ।

तर कुनैपनि व्यक्तिले स्वामित्वको अधिकार प्रयोग गर्दा वा करारीय अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा सिमारहित (Limitless) ढंगले प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । साथैै कुनैपनि कानूनको व्याख्या गर्दा वा प्रयोग गर्दा देशको संबिधानले अबलम्बन गरेको मान्य सिद्धान्तहरु तथा त्यस देश पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानूनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरुलाई मान्नु पर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ ।

कानून को ब्याख्या तथा प्रयोग सम्बन्धमा विधिशास्त्रीय मान्यता भनेका कुनैपनि कानून को व्याख्या तथा प्रयोग अन्तराष्ट्रिय कानून तथा त्यस देशकोे संविधानले अबलम्बन गरेका मान्य सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने हो । सम्पती कानून तथा करार कानूनको ब्याख्या गर्दा सम्बन्धित देशको संबिधानले अबलम्बन गरेको मान्य सिद्धान्तहरु तथा त्यस देश पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानूनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरुको अधारमा गर्नुपर्दछ ।

अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका मुख्य दस्तावेजहरु (UDHR, ICCPR, ICESCR ICERD) तथा नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको जातिय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धि सिद्धान्तले कुनैपनि प्रकारको जातिय विभेद तथा छुवाछुत लाई बर्जित गरेको छ । कुनैपनि राष्ट्र वा व्यक्तिलाई कुनैपनि वहानामा जातिय विभेद तथा छुवाछुतजन्य व्यबहार गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । मानब अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र (United Declaration of  Human Rights- UDHR, 1948) को दफा २ ले सबै व्यक्तिहरु बिच समान अधिकारको व्यवस्था गरि जातिय लगायत सबै प्रकारको विभेद लाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धपत्र (ICCPR,1966) को दफा २ ले व्यक्तिहरु बिच समान अधिकारको व्यवस्था गरि कुनैपनि आधारमा हुने विभेद लाई अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धपत्र (ICCPR,1966) को दफा २ ले पनि व्यक्तिहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकारहरु प्रयोग गर्दा विभेद रहित ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरेको छ । सबै प्रकारका जातीय विभेद को उन्मुलन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धी (ICERD, 1965) ले सबै प्रकारका जातिय विभेदको अन्त्य गर्ने र जातिहरु बिच समानता ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको को संबिधानले पनि जातिय विभेद तथा छुवाछुतका कार्यहरु गर्न गराउन नपाईने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै जातिय विभेद तथा सबै प्रकारको जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु संविधानको उदेश्य भएको कुरा प्रष्ट छ । धारा ४ मा नेपाल राज्य बहुजातिय राज्य हुने कुरा लेखी सबै जातजातीको अस्तित्व लाई संबिधानले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक राखि जातको आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई छुवाछुतजन्य ब्यबहार नगरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत धारा ५० मा पनि जात लगाएत कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गर्ने राज्यले लक्ष्य लिएको छ ।

यसरी अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनले जातिय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी अबलम्बन गरेको सिद्धान्तहरुलाई हेर्दा कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सिमारहित (Limitless) ढंगले जातिय विभेद तथा छुवाछुतलाई प्रशय दिने किसिमले प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगन सक्दछौं । जातिय विभेद तथा छुवाछुत लाई प्रशय दिनेगरि कुनैपनि कानूनको प्रयोग गर्नु वा व्याख्या गर्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, देशको संविधान तथा देशको अपराध कानूनको समेत विपरित हुन आउंदछ भनि निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पति माथिको अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा वा करार कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अरुको अधिकारको हनन तथा प्रयोगमा बाधा सिर्जना गर्न सक्दैनन । यसको मतलब हो कुनैपनि घरधनिले आफ्नो घर वा कोठा भाडामा जो कोहिलाई पनि तिमिलाई दिन्न भन्न सक्दछन तर तिमि दतिल वा तिमि तल्लो जातको भएकाले तिमिलाई दिन्न जात मिलेको भए वा माथिल्लो जातको भए दिन हुन्थ्यो भनि जातिय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य गर्न पाईंदैन । यस्तो कार्य अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, देशको संविधान तथा देशको अपराध कानूनको विरुद्धमा हुन्छ । यस्तो कार्यलाई फौज्दारी कानूनले अपराधिकरण गरी सजायको व्यवस्था पनि गरीसकेको छ ।

एल.एल.एम. अध्ययनरत
नेपाल ल क्याम्पस

छुटाउनु भयो कि ?