Madhyabindu News App
अन्तर्राष्ट्रिय

अफगानिस्तानमा जो पस्यो, त्यो फस्यो

Madhyabindu Online फोटो- कान्तिपुर


A A- A+

काठमाडौं – सन् २०१७ को नोभेम्बर महिनाको एक साँझ । भारतको चेन्नई सहरस्थित एसियन कलेज अफ जर्नालिज्मको प्रांगणमा मसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलंकाका केही साथीहरू छलफलमा मस्त थियौं । दिनभरको गर्मी र पढाइको तनाव भुल्न फरक मुलुकका साथीहरूबीच हरेक दिनजस्तै हुने बहसले छुट्टै ऊर्जा र नयाँ–नयाँ सूचना मिल्थ्यो । त्यो दिन छलफलको विषय थियो, अफगानिस्तान !

हामी अफगानिस्तानको दुई पाटाबारे जान्न चाहन्थ्यौं । पहिलो, अफगानिस्तानको हिंसा र त्यसको कारण । दोस्रो, त्यहाँको सौन्दर्य, इतिहास, जात–जाति र संस्कृति । युद्धको चपेटामा परेका जनताबारे हाम्रा दुई अफगानी साथी (एक महिला र एक पुरुष) ले अर्ग्यानिक अनुभव सुनाए ।

करिब साढे दुई घण्टा चलेको छलफलको अन्त्यमा राजस्थानकी साथीले उत्साहित हुँदै भनिन्, ‘त्यसो भए, हामी पनि छिट्टै अफगानिस्तान घुम्न आउँछौं ।’ त्यसलगतै अफगानिस्तानका पुरुष साथीले हामी सबैलाई इंगित गर्दै भनिहाले, ‘म स्वागत गर्न तयार छु । तर, पहिले संसारभर जान मन लागेका मुलुक भ्रमण गर्नु र अन्त्यमा मात्रै अफगानिस्तान आउनू । किनकि अफगानिस्तान जान सहज छ, फर्कने ग्यारेन्टी म दिन सक्दिनँ ।’

अफगानिस्तानमा जीवन कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने अफगानी साथीको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्छ । हुन पनि कलेजमा अरू विद्यार्थीहरू सामान्य विषयमा तनाव लिइरहेका हुन्थें । तर, अफगानीहरू आनन्दसँग पढ्दै, लेख्दै, बोल्दै र खेल्दै बसिरहेका हुन्थे । किनकि उनीहरू हिंसामुक्त सहर (चेन्नई) मा थिए । सन् २०१८ को मे–अप्रिल नजिकिँदै गर्दा हाम्रो १० महिने कोर्स सकिँदै थियो । अन्य मुलुकका साथीहरू घर फर्किन आतुर थिए भने अफगानी साथीहरू भारतमै केही समय बिताउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय प्रकट गर्थे ।

साथीहरू अहिले स्वदेशमै छन् । इन्टरनेटले हामीलाई जोडेको छ । अमेरिकाले २० वर्षअघि अफगानिस्तानमा ओरालेको सेना फर्काउन सुरु गरेपछि अफगानीमा चिन्ता बढेको छ । विदेशी फोर्सले छाड्दै गएपछि अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी भू–भाग विद्रोही तालिवानले कब्जामा लिइसकेका छन् । र, पूर्ण मुलुक कब्जा गर्ने उसको लक्ष्य छ । ‘अब के हुन्छ भन्न गाह्रो छ । सम्भावित हिंसाबाट सबै चिन्तित छन्,’ काबुलमा रहेका दुवै साथीले टेलिफोन संवादमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले थपे, ‘मरिन्छ कि बाँचिन्छ थाहा नै छैन !’

अफगानिस्तानलाई युद्ध जित्न नसकिने स्थान पनि भनिन्छ । किनकि जो–जो युद्ध गर्न अफगानिस्तानमा पसे, उनीहरू फसे । १९ औं शताब्दीमा ब्रिटिस, २० औं शताब्दीमा सोभियत युनियन र २१ औं शताब्दीमा अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप गरे । तर, कसैले जित साबित गरेर फर्कन पाएनन् । अहिले अमेरिकाले पनि मझदारमा छाडेको भन्दै अफगानी राष्ट्रपतिले समेत गुनासो गरिरहेका छन् ।

२० औं शताब्दीमा उत्तरमा सोभियत युनियन र दक्षिणमा ब्रिटिस साम्राज्यको बीचमा अफगानिस्तान एउटा ‘बफर जोन’ थियो । त्यसअघि नै उक्त क्षेत्र कब्जा गर्न ब्रिटिसहरूले तीन पटक अफगानिस्तानमाथि आग्रह गरे, हरेक पटक असफल भए । ब्रिटिसले पहिलो पटक १८३९ देखि ४२, दोस्रो पटक १८७८ देखि ८० र तेस्रो पटक १९१९ मा शक्ति विस्तार गर्न खोजे, तर हरेक पटक हार मात्रै बेहोरेर बाहिर निस्किन बाध्य भए । सोभियत युनियनको प्रयास पनि उस्तै भयो ।

सन् २००१ मा अफगानिस्तान पसेको २० वर्षपछि अमेरिका र नेटोको निष्कर्ष छ– ‘अफगानिस्तानमा युद्धको वारपार सम्भव छैन ।’ त्यसैले उनीहरू फर्किन सुरु गरेका हुन् । २८ युरोपेली देश तथा अमेरिका र क्यानडाको सैन्य सहकार्य नेटो फोर्स यही सेप्टेम्बर ११ सम्ममा पूर्ण रूपमा फर्किसक्ने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका हुन् ।

ब्राउन युनिभर्सिटीअन्तर्गतको वाट्सन इस्टिच्युटले निकालेको ‘कस्ट अफ वार प्रोजेक्ट’ को तथ्यांकअनुसार, यो युद्धमा दुई लाख ४१ हजारले जीवन गुमाए । त्यसमा ७८ हजार ३१४ अफगान सैनिक, ७१ हजार ३४४ सर्वसाधरण, ८४ हजार १९१ तालिबान लडाकु र २ हजार ४४२ अमेरिकीको मृत्यु भएको हो । रिपोर्टअनुसार, अमेरिकाले २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम अफगानिस्तानमा खर्च गरेको छ ।

सन् २००१ मा अमेरिकामा अल कायदा समूहले आतंकवादी हमला गरेपछि नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोजी गरी मार्न अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छिरेको थियो । तर, लादेन ‘सफाया’ गर्न अमेरिकालाई १० वर्ष लाग्यो । सन् २०११ को मे– २ मा सीमावर्ती पाकिस्तानी सहर अबोटाबादमा उनी मारिए ।

अमेरिकाले सुरुआतमा आफूलाई लादेन उपलब्ध गराउन तत्कालीन तालिवानी सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो । तर, लादेन आफ्नो सम्पर्कमा नभएको तालिवानी भनाइपछि ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’ भन्दै अमेरिका अफगानिस्तानमा उत्रियो । सुरुमै तालिवानी सरकार काबुलबाट लखेटियो । र, अमेरिकी समर्थनमा नयाँ अन्तरिम सरकार निर्माण भयो । पछि निर्वाचनहरू भएर नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि अफगानिस्तानको सरकार सधैं अमेरिकी नियन्त्रण नै छ ।

अमेरिकाअघि अफगानिस्तानमा सोभियत युनियनको फौज हार खाएर घर फर्किएको थियो । १९७८ को अप्रिलमा अफगानिस्तानमा मोहम्मद दाउद खानको सरकारलाई फालेर नुर मोहम्मद तराकीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । लगत्तै शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर दुई पार्टी (पिपुल्स पार्टी र बनर पार्टी) बीच द्वन्द्व भयो । यी दुवै पार्टी पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ अफगास्तिानबाट टुक्रिएर बनेका थिए । तर, विवादले सहकार्य पनि टुट्यो । र, सोभियत युनियनसँग नजिक रहेका कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाए ।

डिसेम्बर २४, १९७९ को क्रिसमस इभमा सोभियत संघबाट करिब ३० हजार सैन्य फोर्स अफगानिस्तान छिर्‍यो । तीन दिनपछि जनताका राष्ट्रपतिको नामले चिनिएका हफिजुल्लाह अमिनको हत्या भयो । लगत्तै देश निकाला गरिएका मार्क्सिस्ट पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता बब्राक कर्मललाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सोभियत युनियनको समर्थनमा रहेको सरकारले अफगानिस्तानमा गैरकम्युनिस्टलाई रुचाएन । परिणामस्वरूप: गाउँ र सहर दुवै क्षेत्रमा मुस्लिमहरू कडा प्रतिकारमा उत्रिए । कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध लड्न समूहगत रूपमा अघि बढ्नका लागि मुजाहिद्दिन समूह नै बन्यो । जुन मुस्लिम धर्मको रक्षाका लागि आएको भन्ने गरिन्छ । एक लाइनमा भन्दा सोभियत युनियन र मुजाहिद्दिनबीचको तनाव धर्मवादी र वर्गवादीबीचको युद्ध थियो ।

मुजाहिद्दिनको विद्रोही सेना निर्माण गर्न अमेरिकाले आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक सहयोग गरेको थियो, यसको मध्यस्थता गरेको थियो– पाकिस्तानले । साथै इरान, साउदी अरेबिया र चीनले पनि त्यसबेला मुजाहिद्दिनलाई नै सहयोग गरे । ९ वर्ष चलेको द्वन्द्वमा करिब १५ हजार सोभियत सैनिकको मृत्यु भयो । उता ९० हजार मुजाहिद्दीन र १८ हजार अफगान सुरक्षाकर्मी मारिए । धेरै घाइते भए ।

सन् १९८८ को अप्रिलमा सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभले उक्त भूमिमा युद्ध जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिका, अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग शान्ति सम्झौता गरे । सन् १९८९ को फेब्रुअरी १५ मा सोभियत सैनिकले अफगानिस्तान छाडे ।

सोभियत सेना फर्कियो, तर युद्धको ऊर्जा जस्ताको त्यस्तै थियो । त्यो ऊर्जाले अफगानिस्तानमा नयाँ विद्रोही समूहको जन्म गरायो । उक्त समूहको नाम थियो, तालिवान । पास्तो (पास्तुन जातिको) भाषामा तालिवान भनेको विद्यार्थी हो । धर्मरक्षक यो ‘विद्यार्थी’ उग्रपरम्परावादी भयो । कम्युनिस्ट शासनले बिर्साउन खोजेको धर्मलाई जगेर्ना गर्ने नाममा उनीहरू त्योभन्दा धेरै पछाडि गए । उनीहरूलाई त्यहीअनुसार प्रशिक्षित गरियो । यो काम पाकिस्तानको उत्तरतर्फ अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा रहेका शरणार्थीहरूमा भइरहेको थियो ।

पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रका पास्तुन समूह र अन्य इस्लामिक समूह मिलेर बनेको तालिवानले सन् १९९५ मा काबुल कब्जा गर्‍यो । तर, तालिवानको निसानामा मुजाहिद्दिन पनि थिए । सोभियत युनियन गएपछि मुजाहिद्दिनका समूहबाट राष्ट्रपति बनेका बुर्हानुद्दिन रबानीलाई फालेर तालिवानले सत्ता चलाउन थाल्यो । सन् २००१ मा अमेरिकी फौज अफगानिस्तानमा छिर्नुअघि तालिबानले काबुलबाट मुलुक चलाइरहेको थियो ।

अफगानिस्तानमा सैन्य शक्ति मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी मान्यता सन् २०११ सम्म कायम थियो । सैन्य शक्तिले मात्रै प्रगति नहुने भन्दै तालिवानसँग वार्ता पनि गर्नुपर्ने भनियो । यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो पुरानो मित्र पाकिस्तानलाई अघि सार्‍यो । काबुलमा तालिबान सरकार रहँदा उसलाई कूटनीतिक मान्यता दिएका साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र युनाइडेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को पहलमा सन् २०१८ मा अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता थाल्यो । सहमतिअनुसार, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने भयो । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा तालिबानले अफगानिस्तानको केन्द्रीय सरकारसँग पनि वार्ता गर्नका लागि सहमति जनायो । अफगानिस्तानमा रहेर काम गरिरहेका अलकायदा र आईएसआईएसलाई स्थान नदिने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो । यो पहल ओबामाको पालामा सुरु भएको थियो, ट्रम्प आएपछि निर्णायक रूपमा अघि बढ्यो, बाइडेनले कार्यान्वयन गरेका छन् ।

अफगान सरकार र तालिबानबीच वार्ता र सहमति नहुँदै विदेशी सेना फिर्ता भएकाले भ्याकुम (खालीपना) खडा भएको अफगान संस्थापनको दु:खेसो छ । अमेरिका भने नजित्ने युद्धमा थप मूल्य नचुकाउने पक्षमा छ । इतिहासमा अफगानिस्तानलाई आक्रमण गरेपछि ब्रिटिस शासन धरापमा पर्न थाल्यो, काबुलमा हस्तक्षेप गरेपछि सोभियत युनियन नै खतरामा पुगेर सकियो र अहिले अमेरिका अफगानिस्तान–इराकमा युद्धमा रुमल्लिँदा आर्थिक विकासमा चीनले उछिन्न लागिसकेको छ । त्यसैले पनि अमेरिका अफगानिस्तान युद्धबाट पछि हटेको देखिन्छ ।

उता अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी प्रभाव निस्तेज गर्न भारत पनि सक्रिय छ । भारत विकास निर्माण र पूर्वाधारमा सहयोग गरेर अफगानिस्तानलाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ । त्यसैको एक झलक हो, सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदीले काबुलमा उद्घाटन गरेको अफगानिस्तानको संसद् भवन । उक्त भवन भारतको ९० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । आफू राम्रो साथी र पाकिस्तान गलत भन्ने सन्देश भारत अफगानिस्तानलाई दिन चाहन्छ ।

उता, अमेरिका अफगानिस्तानबाट पछाडि हट्दो चीन भने भित्र पस्दैछ, अमेरिकापछि तालिबानसँग वार्ता गर्न चीन लागिपरेको छ । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले भनेका छन्, ‘३७ मिलियन अफगानी जनताको सबैभन्दा ठूलो इच्छा हिंसाको अन्त्य र स्थिर शान्ति हो । जुन क्षेत्रीय देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि साझा अपेक्षा हो ।’

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि अहिले चीन अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिमा आक्रामक रूपमा लागि परेको छ । पछिल्ला केही गतिविधि हेर्दा अफगानिस्तानको अहिलेको ‘भ्याकुम’मा चीन पस्ने त होइन भन्ने प्रश्‍न उठ्न थालेको छ । जुन निकट भविष्यमा देख्न सकिन्छ । तर, यो कुरा चीनलाई पनि पक्कै थाहा होला, ‘अफगानिस्तानमा जो पस्यो, त्यो फस्यो ।’

(शनिबार प्रकाशन हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करण ‘कोसेली’बाट)

छुटाउनु भयो कि ?