Madhyabindu News App
पत्रपत्रिका

एमालेमा उमेर हद : नेतृत्वपंक्तिमा तरंग

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौँ – सत्तरी वर्षे उमेर हद कायम राख्ने पार्टीको प्रस्तावित विधानले एमालेको नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुने र नयाँ पुस्तालाई ढोका खुला गर्ने देखिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि प्रस्तावित विधान पारित भए अर्को महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्वमा पूरै नयाँ पुस्ता आउने देखिन्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार पेस भएको मस्यौदा असोज १५ देखि १७ सम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए त्यसले मंसिरमा हुने १० औं महाधिवेशनलाई खासै प्रभाव पार्ने छैन तर ५ वर्षपछि हुने ११ औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । विधानको धारा ८३ मा सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सत्तरी वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई १० औं महाधिवेशनमा निरन्तरता दिँदा ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन कठिनाइ हुनेछैन । तर, ११ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओलीपछिका धेरै नेता केन्द्रीय राजनीतिबाट बाहिरिनेछन् । २००८ फागुन ११ मा जन्मिएका ओली अहिले ७० औं वर्षमा छन् । प्रस्तावित विधानअनुसार तोकिएकै समय अर्थात् मंसिरमा १० औं महाधिवेशन भयो भने उनी अझै एक कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् । दोस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिँदैनन् भन्ने ओलीले सार्वजनिक गरेका छैनन् तर उनीनिकट नेताहरूका अनुसार १० औं महाधिवेशनमा ओली नै अध्यक्षको दाबेदार हुन् ।

अध्यक्षमा ओली दोहोरिने भए भने हालका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरू आगामी कार्यकालमात्रै कार्यकारी कमिटीमा रहनेछन् । उनीहरू ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार वा कार्यकारी कमिटीमा रहने छैनन् । अहिले ६५ वर्ष पार गरेका यी नेता ११ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा विधानतः सक्रिय राजनीतिमा हुने छैनन् ।

एमालेमा सत्तरी वर्षे उमेर हदलाई लिएर नेताहरूको विरोध छैन तर यसले मुख्य नेतृत्वमा पुग्ने धेरै नेताको सपना पूरा नहुने भएकाले उनीहरूको असन्तुष्टि भने देखिएको छ । प्रस्तावित उमेर हद अनुमोदन र मंसिरमै महाधिवेशन भए अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल, सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडाल कार्यकारी भूमिकामा रहने छैनन् । केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतम पनि स्वतः कार्यकारी कमिटीबाट बाहिरिनेछन् । यी सबैले ७० वर्ष पार गरिसकेका छन् ।

एमालेको बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा दुई कार्यकालको व्यवस्था राखिएको थियो भने काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको थियो । ७० वर्षे उमेर हद लागू भएपछि भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बनेपछि ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको थियो ।

दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर

विधान महाधिवेशनबाट प्रस्तावित उमेर हद अनुमोदन भए ११ औं महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताले गर्नेछ । हालका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् । यसबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, किरण गुरुङ, मणि थापालगायतले पनि ११ औं महाधिवेशनमा कार्यकारी भूमिकामा मौका पाउँछन् । एमालेले विधान महाधिवेशन गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गर्दै छ । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १६ मापदण्ड तय गरिएको छ । महाधिवेशनमा तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

ओलीको ठहर

अदालत : सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ, त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्नेतिर लक्षित छ ।

वाम गठबन्धन : बहुमत ल्याए पनि पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेका थिए, फोरमले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नसकिने भनेपछि मात्र गठबन्धनमा मिलेर सरकार बन्यो ।

पार्टी एकीकरण : दाहालले सकेसम्म नेकपा कब्जा गर्ने, नसके पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति लिए, पार्टीभित्र गुट बनाएर भाँडभैलो मच्चाए

संसद् विघटन : बाध्यात्मक परिस्थितिबीच पुस ५ र जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो ।

एमाले विभाजन : नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका छ ।

अब : लामो समय गतिहीन र अकर्मण्यजस्तै बनेको पार्टीलाई चुस्त र गतिशील बनाउन सदस्यता वितरण गर्ने, विभिन्न तहका अधिवेशन गर्ने ।

आगामी कार्यभार : सदस्य संख्या पाँच लाख पुर्‍याउने र पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा स्थापित बनाउने ।

७० वर्षे प्रावधानको परिणाम

  • ७० वर्ष कटेका नेताले पार्टी कमिटीमा पद लिन नपाउने व्यवस्थाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसपालिका लागि कुनै प्रभाव पर्नेछैन । फागुनमा ७१ वर्ष लाग्ने ओली मंसिरमै महाधिवेशन गरेर पार्टी अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
  • तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा अन्य राजकीय पदका लागि भने कुनै उमेर हद तोकिएको छैन । डेढ वर्षमा हुने आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत जुटाउन सके ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्, यद्यपि उनी त्यो बेलासम्म ७१ वर्ष कटिसकेका हुनेछन् ।
  • ओलीका उत्तराधिकारी हुन सक्ने नेताहरुका लागि पनि आगामी महाधिवेशन नै अन्तिम हुनेछ । सुवास नेम्वाङ (६९), ईश्वर पोखरेल (६८), युवराज ज्ञवाली (६८), भीम रावल (६६), अष्टलक्ष्मी शाक्य (६७), रामबहादुर थापा (६६) अर्को महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
  • वामदेव गौतम (७३), झलनाथ खनाल (७२), मुकुन्द न्यौपाने (७१) ले एमाले छाडिसकेका छन् । उनीहरु एमालेमा भएको भए यो विधानअनुसार यो महाधिवेशनमा समेत उम्मेदवार हुन पाउादैनथे । माधव नेपाल (६९) भने यो महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन सक्थे ।
  • सुरेन्द्र पाण्डे (६३), पृथ्वीसुब्बा गुरूङ (६३), विष्णु पौडेल (६२), भीम आचार्य (६२), घनश्याम भुसाल (६०), शंकर पोखरेल (५८), प्रदीप ज्ञवाली (५८), गोकर्ण विष्ट (५६), योगेश भट्टराई (५५) भने अझै दुईदेखि चार महाधिवेशनसम्म प्रतिस्पर्धी बन्न पाउनेछन् । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

छुटाउनु भयो कि ?