Madhyabindu News App
विचार-ब्लग

सत्ताको स्वाद र गठबन्धनको गाँठो

Madhyabindu Online भवनाथ आचार्य


A A- A+

झण्डै दुई तिहाईको नेकपा सरकार आफ्नै घर झगडाको कारणले प्रतिपक्षको भुमिकामा पुगेपछी अदालती प्रकृयाबाट गत असार २९ गते बनेको पाँचदलिय गठबन्धनको सरकारलेपनि सत्ता सञ्चालनको ६ महिना पुरा गरिसकेको छ ।

स्वभाविक रुपमा विभिन्न फरक बिचार बोकेका दलहरुको संयोजन गरेर सत्ता सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतिको बिषय त हो नै तथापि काँग्रेसले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारका साझेदार दलहरुलाई सत्ताकै अश्त्रले प्रतिपक्षलाई सवक सिकाउनुपर्ने अवस्थामा यसलाई अवसरको रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेकपा एमालेले लगातार सदन अवरुद्द गर्दापनि सदन खुलाउने बिषयमा गठबन्धको औपचारिकता बाहेक खासै सकृयता देखिँदैन । उता गठबन्धनभित्रको कमजोरीको नजिकै बाट नियालीरहेका प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलिले सदनको अवरोधलाई सत्ता साझेदारी सम्मको अश्त्रको रुपमा अघिबढाउने रणनिति लिएको बुझिन्छ ।

लामो समयदेखी विवादित रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) प्रति सकारात्मक देखिएका ओली एमसिसीमा सरकारलाई सघाउने सर्तका रुपमा गठबन्धन फुटाउने र काँग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

कुनैपनी हालतमा एमसिसी पास हुन नदिनुपर्ने उत्तरी दबाबमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसिसीका केहि बुँदा संशोधन गरेर त्यसलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएर सरकारसँगको साझेदारी कायमै राख्ने दाउमा देखिन्छन् । सरकार बाहिर रहेर गरेको निर्वाचन आफु र आफु नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रकालागी प्रत्युतपादक हुनेकुरामा प्रचण्ड जानकार छँदैछन् ।

नेकपा एमालेबाट फुटेर गठन भएको माधब नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीले आफ्नो सम्पुर्ण शक्तिनै एमालेलाई कमजोर बनाउनु र स्थानिय तहदेखी संघिय तहसम्म सरकारको आडमा एमाले छोडेर समाजवादी रोज्ने कार्यकर्ताको व्यबस्थापन गर्नमा खर्चेको देखिन्छ । यो अवस्थमा सत्ताबाहिर रहेर पार्टिको गतिबिधी अगाडी बढाउनेदेखी चुनावको सामना गर्नेकुरा समाजवादीकालागी सुखद हुने देखिँदैन ।

उता सरकारमा रहेको मधेशवादीदलको रुपमा परिचित जसपालाई आफ्नै घरभित्रको सिनियर जुनियर पोजिसन लगायत नेता कार्यकर्ताको कलह मिलाउनै हम्मे छ । यो अवस्थामा यहि सरकारमा टिकिरहन पाईने हो की होईन भन्ने कुरामा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु देखिन्छन् भने आलो पालो आफुलेपनी मौका पाउनुपर्नेमा सत्ताको स्वाद नपाउनेहरुको जोड रहेको छ ।

यि सबै बिसयहरुलाई गम्भिरतापुर्वक लिनेहो भने सरकार चुनावसम्म टिक्नेकुरा त सहजै अनुमान लाउन सकिएला तर पाँचतिर फर्कैको पञ्चदलिय गठबन्धनको सरकार राज्यका प्राथमिकतामा रहेका बिषयहरुलाई पन्छाउँदै जाने हो भने सरकार टिकिरहनु र नटिक्नुमा आम नागरिकहरुमा तात्विक भिन्नता पर्ने देखिँदैन ।

संविधानमा व्यबस्था भएअनुसार आगामी जेठ ५ गते सम्ममा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश स्थानिय तहहरुमा तत्कालिन नेकपा एमालेको बाहुल्यता रहेको छ । एमाले केन्द्रियस्तरमा विभाजन भएर त्यसको पुर्ण प्रभाव स्थानियतहसम्म पुगीनसकेको अवस्थामा पहिले स्थानिय तहको निर्वाचन गर्दा परिणाम एमालेकै पोल्टामा पुग्नेहोकी भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास माओवादी र समाजवादीमा रहेकैकारण ति दलहरुले स्थानियतह भन्दा संसदिय निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने अडान लिई रहेका छन् ।

पछिल्लो समय गठबन्धनमारहेका दलहरुकाबिच स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेलेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने मितिसम्म पुर्‍याउने अर्को विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको देखिन्छ । संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नपर्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई उनीहरूले त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन ।

२०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त मितिमा भएका चुनावबाट गठित स्थानीय तहका सभाहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको पनि थप ६ महिनासम्म चुनाव गर्ने सुविधा संविधानले दिएको नेताहरूको तर्क छ । संविधानका जानकारहरुका अनुसार यस्तो तर्क अहिले सरकार र संसद्मै रहेका नेताहरूको संलग्नतामा संविधानका प्रावधान लागू गर्न बनाइएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन’ विपरीत छ ।

उक्त ऐनको दफा ४ ले अलगअलग मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिमा भएको मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको सातौं दिनलाई निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था पनि ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था छ । जसका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ ६ लाई कार्यकाल सुरु मिति मान्दै आगामी २०७९ जेठ ५ सम्म कार्यकाल रहने तय गरेको छ ।

पछिल्लो समय गठबन्धनको बैठक बसेतापनी अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुको आ-आफ्नै स्वार्थका कारण कोरोना महामारिले थलिएको मुलुकलाई राजनितक रुपलेपनि अनिर्णयको बन्दि बनाईन खोज्नु र आम नागरिकको जिउधनको रक्षा भन्दापनी सत्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनितिक गतिविधी अघि बढाइनु अवश्यपनी मुलुकको हितमा हुने छैन ।