Madhyabindu News App
पत्रपत्रिका

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट

Madhyabindu Online


A A- A+

काठमाडौं – संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगे पनि राष्ट्रपतिले रोकेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकको विवाद न्यायालय पुगेको छ । सरकार, सभामुख र प्रमुख दल औपचारिक रूपमा नगए पनि सार्वजनिक सरोकार (पिआइएल)तर्फबाट पाँचवटा रिट सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका छन् । रिटमा आजदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रमाणीकरण नगरेपछि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, मोरङका देव शर्मालगायतले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर पाँचवटा रिट दर्ता भएको र शुक्रबारदेखि त्यसमा सुनुवाइ सुरु हुने सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भएर २० भदौमा शीतलनिवास पुगेको विधेयक ४ असोजसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । २९ साउनमा संविधानको धारा १३३ (३) को अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयकमा आफ्नो सन्देशको सम्बोधन नभएको भन्दै दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई संविधानविपरीत प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विवाद न्यायालय पुगेको हो ।

संविधानको संरक्षक र पालकले उल्लंघन गरेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । धारा १३३ (३) पुनर्विचार गर्न पठाउने, उपधारा (४) हुबहु वा पुनर्विचार भएर आएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने उल्लेख छ । तर, प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन । कानुनविद्बाट स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने, राष्ट्रपतिबाट दायित्व निर्वाह नभएकाले उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनेसहित थरीथरीका तर्क आएका छन् । यहाँनेर न्यायालयले व्याख्या गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बताए ।

रिट निवेदकहरूले भने प्रमाणीकरण गर्न परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रप्रमुखले संविधानको रक्षा र पालना नगरेको, संविधान र संसद्को घोर उल्लंघन गरेको, विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौँ नेपाली नागरिकको मौलिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेकाले परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

प्रमाणीकरण नगरी संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण नगर्दा भएका सम्बन्धित निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न तथा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर निरन्तर सुनुवाइसहित अन्तिम निर्णय गरेर टुंग्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडलका अनुसार सबै रिट निवेदनलाई एकै इजलासमा राखेर आजदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।

मुद्दामा न्यायालयले प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने, राष्ट्रपतिको उपस्थिति नदेखिएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने वा राष्ट्रपतिलाई नै प्रमाणीकरण गर्न परमादेश दिने विषय निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो संविधान संशोधनको अवस्था हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा बताउँछन् ।

रिटमा अग्राधिकार दिएर जान पूर्वन्यायाधीशको सुझाव 
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायालयले अग्राधिकार दिएर जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सविना दमाईंको मुद्दामा मैले आदेश गरेको थिएँ । सो कज पनि मैले नै गरेँ । म्याद थप्न नपाउने गरी त्यतिखेर ३५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न तोकेरै भनेको थिएँ, आयो पनि । संयोगवश मेरै इजलासमा (मुद्दा) पर्‍यो । दुई महिनामा त फैसला नै गरिदिएको थिएँ,’ आफूले अग्राधिकार दिएर मुद्दा छिनोफानो गरेर स्मरण गराए । निवेदकले संवेदनशील विषयमा स्पष्ट रूपमा कारण देखाएर अग्राधिकार माग्नुपर्ने र अदालतले अग्राधिकार रिट दिने उनको भनाइ छ । उनले निवेदकलाई परमादेशका साथै संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रपतिलाई नसिहत माग गर्न पनि सुझाए । त्यस्तै, संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमा तथा धारा ११३ (४) को व्याख्या पनि गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अर्काे राष्ट्रपति आएर सदन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने नजिर बस्न नदिन व्याख्या जरुरी छ,’ उनले भने । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।

छुटाउनु भयो कि ?