गत वैशाख ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजी प्रतिवेदन आफूहरुको पहुँचमा नआइपुगेको बताएका थिए ।

झण्डै पाँच वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि बुझाउन नपाइएको सो प्रतिवेदन नबुझ्ने संकेत गर्दै विदेश सचिव क्वात्राले भनेका थिए ‘इपिजी प्रतिवेदन हामीले पढेका छैनौँ । तपाईंहरूले पढ्नुभएको होला । सायद त्यसमा अरू कोहीको पहुँच हुन सक्छ । प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि त्यसमा विचार–विमर्श हुन्छ र सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।’ क्वात्राले सायद त्यसमा अरु कसैको पहुँच हुन सक्छ भनेर छिमेकी मुलुक चीनतिर संकेत गरेका थिए ।

वि.सं. २०७१ सालमा गठन भएको बुद्धिजीवीहरुको समूहले एउटा प्रतिवेदन तयार पारिरहेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि उनले नेपाललाई प्राथमिकता दिने नीति अनुरुप मोदीले ईपीजीमा सम्मिलित भारतीय प्रतिनिधिलाई पनि आग्रह गरेका थिए ।

२०७५ सालमा प्रतिवेदनको एकसरो ड्राप्ट तयार भइसकेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा एक्कासी समाचार आइपुग्यो ईपीजीको प्रतिवेदन चिनियाँ दूतावासमा पुग्यो भनेर । ईपीजीमा नेपालको तर्फबाट संयोजकमा डा. भेषबहादुर थापा सहित सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई सदस्य थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो ।

यसमध्ये कसले प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक गर्यो ? भन्ने खोजी हुँदै जाँदा चिनियाँ दूतावाससँग राम्रै साँठगाँठ रहेको डा. राजन भट्टराईले नै यस्तो प्रतिवेदन चुहाएको भन्ने पुष्टि भयो । त्यतिबेला आम सञ्चारमाध्यममा भट्टराईले सूचना चुहाएको विषयमा समाचारहरु पनि आए । उनले १५ लाख रुपैयाँमा सिंगै प्रतिवेदन चिनियाँ दूतावासमा लगेर बुझाएको आरोप लागेको छ ।

ईपीजी दुई छिमेकीबीचको गोप्य प्रतिवेदन थियो । राजन भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको कुरा भारतीय गुप्तचरहरुले थाहा पाएर यो विषय सार्वजनिक गरेका थिए । यदि यो गुप्तचर रिपोर्टको तथ्य सहि हो भने डा. भट्टराईले देशद्रोही अपराध गरेका हुन् । यही अपराधको कारणले अहिले पाँच वर्षसम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी बुझ्न मानेका छैनन् । यसको मुख्य दोष डा. भट्टराईमाथि लाग्ने गरेको छ ।

यो २०७५ सालको घटना हो । त्यसपछि झण्डै साढे ४ वर्ष भयो भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नलाई समय दिएका छैनन् । बेलाबेलामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा चीनले बुझिसकेको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने जस्ता संकेत दिने गरेका छन् ।

यदि भट्टराईले १५ लाखमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको विषय बेचेका थिएनन् भने यतिबेला भारतको अनुमति नलिई तेस्रो देशबाट हतियार किन्न नपाउने, खोलानालामा भएका असमान सन्धिहरू संशोधन भइसकेका हुन्थे होला । तर उनको त्यो झिनो पैसाको लोभले गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

भट्टराईले आफ्नी श्रीमती कोअर्डीनेटर बनाएर सम्झौता गरेको १५ लाखको प्रोजेक्ट ।