काठमाडौं – पोखरामा फेवातालको उत्तरपट्टि सेदीमा रहेको व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको छ ।

१२ वर्षदेखिको मुद्दालाई किनारा लगाउँदै गत असार ४ मा फैसला सुनाएको सर्वोच्चले असोज ९ मा पूर्ण पाठ ल्याएसँगै यो रिसोर्ट भत्कने भएको हो ।

रिसोर्ट निर्माणकै बेलामा अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि र कर्ण शाक्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक जमिन मिचेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र अवैध रूपमा बनाइएको र ताल संरक्षणमा बाधा पुग्ने भएकोले निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

रिसोर्टको अनुमति प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको किटान गर्दै दर्ता स्रेस्ता खारेज हुने फैसला गरेको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वि।सं। २०१८ देखि ०३१ सम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सोविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

निषेधित ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना नबनाई सम्पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने बताउँदै फैसलामा भनिएको छ, ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको उच्चतम पानीको सतह विन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुनबमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ती जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संचनासमेत हटाउनू ।’