काठमाडौँ – एक सातासम्म चलेको तानातान र रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ। महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन गरेरै छाड्ने अडानबाट ‘ब्याक’ नहुँदा र संस्थापननिकटले विशेष पक्षधरले अघि सारेका केही माग स्वीकार्न तयार नभएपछि कांग्रेस विभाजित भएको हो।
हुनत जेनजी प्रदर्शनपछि असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमै कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको अनुमान धेरैले गरिसकेका थिए। फागुन २१ को चुनावअघि वा पछि महाधिवेशन गर्ने विषयमा कांग्रेस विभाजित बनेको थियो। र, यही विवादका कारण कांग्रेस विभाजन हुनसक्ने अनुमानहरू भएका थिए।
गगन-विश्वलगायतले चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने अडान राखेको थिए भने संस्थापननिकट नेताहरू चुनावपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा थिए। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने गरेको निर्णयमा गगन-विश्वलगायतका पाँच नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतका साथ वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै गगन-विश्वहरू विशेष महाधिवेशनलाई गति दिए। पुस २७ गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भव्यताका साथ विशेष अधिवेशनको उद्घाटन भयो। देशभरबाट हजारौँको संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी भए। उद्घाटन र बन्दसत्रमा भने संस्थापनपक्षीय कुनै पनि नेता सहभागी भएनन्।
विशेष महाधिवेशनले गति लिएसँगै कांग्रेस विभाजनको नजिक पुगिसकेको थियो। यद्यपि विभाजन रोक्न दुवै पक्ष प्रयासरत थिए। विभिन्न चरणमा भएका छलफल र वार्ताहरू निष्कर्षविहीन बने।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए, ‘अब पार्टी फुटमा जाने करिब निश्चित छ। महामन्त्रीहरूले चुनावअघि नै गगन थापालाई प्रधानमन्त्री घोषणा, सभापति शेरबहादुर देउवाजी राजनीतिबाट संन्यास लिनुपर्ने र उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव छोडेनन्। अरू सबै माग पूरा हुने कुरा भइसकेको थियो।’
यही केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी महामन्त्रीहरू गगन, विश्वप्रकाश र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मंसुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले कारबाहीको निर्णय गरेपछि गगनले विशेष महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएका नेतृत्व नै आधिकारिक कांग्रेसको नेतृत्व हुने दाबी गरेका छन्। ‘मैले सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गरेँ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवालाई कुरा बुझाउन सकिनँ। आज बिहान पनि उहाँले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन हुन्छ, त्यतिबेला सभापति बन्नु भन्नुभयो। तर, मैले उहाँलाई कुरा बुझाउनै सकिनँ।’
त्यस्तै विश्वप्रकाशले विशेष महाधिवेशनले देशलाई सही नेतृत्व दिने बताए। सहमतिका लागि अघि सारेका आठबुँदे प्रस्ताव उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मुस्कुराउँदै फेरि पढेँ यी बुँदा, मेरो प्रतिक्रिया केवल यत्ति छ, कांग्रेस र देशलाई बदल्ने प्रयासमा गगन थापा र म दुवै दृढ छौँ। विधानअनुरूपको विशेष महाधिवेशनले देशलाई सही दृष्टिकोण दिएको छ, अब सही नेतृत्व दिनेछ।’
गगन र विश्वले जे जस्तो दाबी गरे पनि आधिकारिकताको निक्यौलको विषय निर्वाचन आयोग र त्यसपछि अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ। गगनले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। यो पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले महामन्त्रीहरू गगन र विश्व तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा जाँदै गर्दा त्यहाँ कांग्रेस सभापतिको नाम शेरबहादुर देउवा छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पदाधिकारी हेरफेरसम्बन्धी जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) मा भनिएको छ।
महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ भने अर्को पक्षले नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै जानकारी गराउने तयारी गरेको छ। जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले जाँचबुझ गर्नेछ। आवश्यक जाँचबुझपछि आयोगले सम्बन्धित दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेको छ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम नभएको गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निर्णय लिएर जाँदा आयोगले अद्यावधिक गर्ने दाबी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ।
संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशन नै ‘अवैधानिक’ रहेको दाबी गरेको छ। ‘अवैधानिक’ महाधिवेशनले गर्ने निर्णय वैधानिक हुन नसक्ने संस्थापनको भनाइ छ।
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै भएकोले महामन्त्रीहरूले बोलाएको महाधिवेशन वैधानिक नभएको बताउँछन्। ‘विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै बोलाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘व्यक्तिगतरूपमा बोलाइएको महाधिवेशन वैधानिक हुँदै होइन, यसले छानेको नेतृत्व कसरी वैधानिक हुन्छ?’ बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भएको भनिए पनि त्यसको परीक्षण गर्ने निकाय को भनेर उनले प्रश्न गरे।
आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीका विषयमा निर्णय गरे पनि अर्को पक्षले सहजै स्वीकार गर्ने देखिँदैन। त्यस्तै आयोगले संस्थापनकै पक्षमा निर्णय गरिदिँदा विशेष पक्षले स्वीकार नगर्ने पक्का छ। यस्तो अवस्थामा यो विषय अदालतमा पुग्ने निश्चित छ। अदालतमा पुगेको आधिकारिताको विवाद टुंगोमा पुग्न समय लाग्नसक्ने हुन्छ।
सहमहामन्त्री यादवले भनेझैँ विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै संस्थापन पक्ष निर्वाचन आयोग पुगे कांग्रेस विवाद थप लम्बिने देखिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नामलगायतका विषयमा विवाद देखिए यसको निरूपण आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने व्यवथा छ। दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएका त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ- दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न। दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता।’
दफा ४३ बमोजिम विवाद भए त्यस्तो दाबी गर्ने दलले र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादबारे आयोगमा दाबी पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था दफा ४४ मा गरिएको छ।
‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ,’ दफा ४४(१) मा भनिएको छ।
त्यसपछि आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनु पर्नेछ। सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ। यस अवधिभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमति भए आयोगले दुवै पक्षबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ। सहमति हुन नसकेको खण्डमा आयोगले लिखित जवाफ, प्रमाणलगायतका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने ऐनको व्यवस्था छ।