काठमाडौं । सरकाले तयार पारेको ऐन नियम र मापदण्डलाई समेत लत्याउदै देशभरका खोला किनारामा मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व कर छली भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सो मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगमा उच्च पदस्थ व्यक्ती र नेताको लगानी रहेका कारण सरकारले कारबाही समेत गर्न नसकेको बताइएको छ ।
जसका कारण वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व कर छली हुदै आएको छ । विद्यमान ऐन नियम र मापदण्ड विपरित सञ्चालन भई रुहेका क्रसर तथा खानी उद्योगीले निरन्तर राजश्व छली गर्दा समेत सरकारको सम्बन्धीत निकाय मौन बस्दै आएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगहरु एकातर्फ मापदण्ड विपरित रहेका छन् भने अर्कोतर्फ नवीकरण समेत नगरि सञ्चालन गरिदै आएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी भएपछि नवीकरण भने गरिएको छैन ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार क्रसर उद्योग दर्ता भएर सञ्चालन भएका थिए । सरकारले २०७७ मा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । २०७७ मा मापदण्ड जारी भए पनि सरकारले २०७२ देखि विभिन्न निर्णय गर्दै आएर २०७७ मा अन्तिम निर्णय भएको थियो ।
जसले गर्दा २०७२ देखि नै नवीकरण नगरिएका क्रमसहरु अहिले समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको विषयमा सरकार बेखबर भने रहेको छैन । एकातर्फ दर्ता नगरि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ती उद्योगबाट विना रोकावट खोलाजन्य बस्तुको ओसारप्रसार गर्दै आएको छ ।
यसरी मापदण्ड र दर्ताविनान सञ्चालनमा रहेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा रहेका छन् । सो जिल्लामा नियमित सञ्चालनमा रहेका १९ क्रसरमध्ये केहीले सरकारी नियमानुसार कर चुक्ता गरेको पाइएपनि जति रुपमा कर बुझाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार भने कर नबुझाएको समेत भेटिएको छ ।
यसरी विना दर्ता र नेता अनी दलको आँडमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा सरकारी अनुमतिविनै क्रसर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट दैनिक पाँच सय गाडी नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिटीलगायत लिएर विभिन्न स्थानमा जाने गरेको छ ।
जसको स्थानीय कर मात्रै तिरेर अबैध रुपमा गिटी र बालुवको अबैधधन्दा समेत चलाउनै आएको पइएको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठकै मिलिमतोमा धेरैजसो क्रसरले उद्योग स्थापना गरेर सामान बेचेको बिक्रीकर सरकारलाई नबुझाई हिड्ने गरेको समेत पाईइको ।
बछला एग्रिगेट स्टोन उद्योग प्रालि, सिन्धु स्टोन एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, वनदेव क्रसर उद्योग प्रालि, जालपा इन्फास्ट्रक्चर प्रालि, मेलम्ची एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालि, लहरेदेवी ट्रेडिङ प्रालि, सिन्धु सुनकोसी इन्फा प्रालि, इन्द्ररत्न क्रसर उद्योग प्रालि, काभ्रे रोडाढुंगा प्रालि, मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि र जलदेवी स्टोन प्रालि नामका क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले अहिलेसम्म कर नबुझाएको बताइएको को छ । थुप्रैको संख्यामा रहेका बालुवा गिटी सप्लायर्समध्ये श्रेष्ठ सप्लायर्स र इन्द्रावती ढुंगा बालुवा सप्लायर्सले पनि कर नबुझाई अबैधन्दा गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।
उता पलाञ्चोकी माई रोडाढुंगा उद्योग, बज्र वासिङ सेन्टर प्रालि, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग प्रालि, मदलेश्वरीमाई बालुवा वासिङ सेन्टर, थ्रिजी क्रसर उद्योग प्रालि, एसके बालुवा प्रशोधन, नेपाल निर्माण क्रसर उद्योग प्रालि र कालिञ्चोक भगवती एग्रिगेट प्रालिले कर चुक्ता गरेको छैन । सबै क्रसर उद्योगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाटै कर बुझाएको पाइएको छैन ।
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन र खानीजन्य उद्योगहरूले नेपालको संविधान, २०७२, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन साथै पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै उद्योग नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी नियमले परिपत्र जारी गरेको छ तर व्यवसायीहरुले ठाडो उल्लंघन गर्दै कतिपय क्रसरले न्यूनतम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) समेत गरेका छैनन् ।
यदि आइइई र पूरक आइइई नगरेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ को (१) अनुसार १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने सरकारी नियम छ । मेलम्ची आसपास सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन कम्पनीले वासिङबाट आएको पानी सीधै नदीमा मिसाउँदा मेलम्ची बजारबाट दोलालघाटसम्मको नदी कालो लेदो रूपमा परिणत भएको छ । जसले जलचर मात्रै होइन, स्थल जीवको समेत अस्तित्व जोखिममा परेको छ । नदीमा गरिएको लापरबाही उत्खनन र वातावरण प्रदूषणप्रति स्थानीय सरकार भने चुपचाप बसेको छ । ––रोशन कार्की