काठमाडौँ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा छिटपुट घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र उत्साहजनक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको जनाएको छ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक अनुगमनपछि समितिले बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाताको व्यवहारमा विगतको तुलनामा सुधार आएको निष्कर्ष निकालेको हो।

निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सबै वर्ग तथा समुदायका मतदाताहरूको उत्साहवर्धक सहभागिता देखिएको छ। विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा यस पटक राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताहरूको व्यवहार बढी संयमित, सहयोगी र शान्त पाइएको पर्यवेक्षणले देखाएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिहरूबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको पाइएको छ।

जिओकले ३६ जिल्लाका २ सय ५० पालिकामा राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका गरी जम्मा ४ सय पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेको थियो। जसमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव, प्राध्यापक र वरिष्ठ पत्रकारहरू समेत सामेल थिए। समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश मतदान केन्द्रहरू तोकिएको समय बिहान ७ बजेदेखि नै सञ्चालनमा आएका थिए।

मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभाव

पर्यवेक्षणका क्रममा मतदाताहरूमा उम्मेदवार र निर्वाचन चिन्हबारे आधारभूत सूचनाको कमी रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मतदाता शिक्षा र सूचना संप्रेषण पद्धति प्रभावकारी नहुँदा कतिपय मतदाताहरूमा अन्योल देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उम्मेदवारहरूले आफ्नो चिन्हबारे निश्चित ढंगले सूचना प्रसार गर्न नसक्दा मतदातालाई विवेकपूर्ण मत संकेत गर्न कठिनाइ भएको महशुस पर्यवेक्षकहरुले गरेका छन्।

देखिएका केही समस्या र चुनौतीहरू

शान्तिपूर्ण मतदान भए पनि केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याहरू देखिएका छन्। टाढाबाट आउनुपर्ने मतदाताहरू सवारी साधनको अभावले मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको पाइएको जिओकको भनाइ छ।

कतिपय मतदान केन्द्रहरू अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन्। दोलखाको तामाकोशी र सुनसरीको धरानमा मतदान शुरु गर्दा केही सामान्य विवाद देखिए पनि सर्वदलीय बैठकबाट समाधान गरी मतदान सुचारु गरिएको थियो।

मतदाता परिचयपत्र भएपनि नामावलीमा नाम नहुने वा परिचयपत्र नहुँदा मतदान गर्न नपाउने जस्ता समस्याहरू पनि केही स्थानमा देखिएका छन्।

जिओकले निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा भएको सुधारलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि शुभ संकेतको रूपमा लिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सन्तोषजनक रहेको र व्यवस्थापनमा भएका सुधारले निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाएको समितिको ठहर छ।