काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धको कारण देखाउदै नेपालमा समेत खाना पकाउने एलपीजी ग्यास संकट रहेको देखाउदै शुक्रबार (आज) देखि देशभर कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको छ । ग्यास आयात गर्ने सम्बन्धीत सरकारी निकायले ग्यास आउनेक्रममा कुनै कमी नभएको भन्दै आएपनि अन्तरिक सरकारका मन्त्री र केही कालाबजारी व्यापारीको सेटिङ र योजनामा आज शुक्रबारदेखि आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बिक्री गर्नु गराउनु भनी सरकारी उर्दि जारी भएसंगै खुलेआम उपभोक्तामाथी लुटधन्दा सुरु भएको छ ।
मध्यपूर्वको संकटलाई देखाएर नेपालमा भने खुलेआम कालोबजारी गर्दा समेत सरकारी निकायको ध्यान कारबाही गर्नेभन्दा पनि कमिशन कहाँबाट असुली गर्न सकिन्छ भन्नेमा गएको आरोप समेत उपभोक्तावादीहरुले लगाएका छन् । केही कालाबजारी गर्दै आएका व्यापारीको सेटिङ र योजनालाई जेन जी विद्रोहको बलबाट गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सहयोग र समर्थनमा खुलेआम ठगी गर्न स्वीकृत समेत दिएको आरोप उपभोक्ताबादीहरुको रहेको छ ।
व्यापारीहरुले दिएको विवरणलाई मात्र आधार मानेर मन्त्री सिन्हाले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण गर्नु गराउनु भनि दिएको निर्देशननै गलत भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाई रहेको छ । अध्यक्ष महर्जनले नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने नाममा आज शुक्रबार देखि खाना पकाउने एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्र भरी ९५५ रुपैयाँमा बेच्ने निर्णय गरेकोमा समेत घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले आधा ग्यास लिन उपभोक्ताले उत्तिकै समय खर्च गर्नुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने र ढुवानी खर्च समेत उति नै लाग्ने भएकाले प्रति केजी ग्यासको लागत व्यावहारिक रूपमा बृद्धि हुने लगायत कृत्रिम अभाव देखाएर व्यापारीले कालाबजारी गरि अबैध रुपमा रकम असुली गर्ने गराउने कार्यमा समेत बृद्धि हुने बताएका छन । उनले निगमको निर्णय समस्याको समाधान नभई व्यापारीलाई खुला रुपमा उपभोक्तामाथी लुट गर्ने समय दिएको समेत बताएका छन् ।
मध्यपूर्वको संकटलाई देखाएर नेपालमा भने खुलेआम कालोबजारी गर्दा समेत सरकारी निकायको ध्यान कारबाही गर्नेभन्दा पनि कमिशन कहाँबाट असुली गर्न सकिन्छ भन्नेमा गएको आरोप समेत उपभोक्तावादीहरुले लगाएका छन् । केही कालाबजारी गर्दै आएका व्यापारीको सेटिङ र योजनालाई जेन जी विद्रोहको बलबाट गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सहयोग र समर्थनमा खुलेआम ठगी गर्न स्वीकृत समेत दिएको आरोप उपभोक्ताबादीहरुको रहेको छ ।
अहिले बजारमा भै रहेको कृतिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्नु पर्नेमा त्यसो नगरि बन्दकोठा भित्र बसेर केही व्यापारीको सेटिङमा सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न अनुमती दिनुनै गतल भएको अध्यक्ष मर्हजले बताएका छन् । उता खाना पकाउने ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९१० रुपैयाँ रहे पनि बजारमा भने कृत्रिम अभाव देखाउदै चोरबाटोबाट दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौँलगायत देशका धेरै ठाउँमा कालोबजारी बढेको गुनासो उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी भइरहेको बताउदै तत्काल कडा कारबाहीमा सरकारको सम्बन्धित निकाय लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उता ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपाल विज्ञप्ति जारी गरी कालाबजारी गर्नेमाथी कारबाहीको माग गरेको छ भने भित्री रुपमा आफै कालाबजारीसंग मिलि कमीशन समेत लिदै आएको उपभोक्ताबादीहरु भनाई रहेको छ ।
उता सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने खुलेआम कालाव्यापारीको संरक्षण गर्दै बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिनुमा उद्योगी वा व्यापारीको कालोबजारी नभई आपूर्तिमै कमी हुनु मुख्य कारण रहेको भन्दै जोगाउदै आएको छ । सो विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञावालीले ग्यासका अभावका सन्दर्भमा बजारमा गरिएको अनुगमन गरिएको तर उद्योगले ग्यास लुकाएको वा कालोबजारी गरेको नभेटिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
उनले आयात भएको ग्यास कहाँ गयो त भन्ने बारेभने केही बोल्न चाहेनन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छकी सरकारी कर्मचारीको संरक्षणमै देशभर ग्यास लगायत अन्य अत्याबश्यक बस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर उपभोक्तामाथी लुटधन्दा चलाउने असली खेल भएको देखिन्छ । यता आयल निगमले भने ग्यास आपूर्ति पर्याप्त रहेको बताउँदै आएको छ ।
निगले ग्यास आपूर्ति पर्याप्त भएको बताउदै आएको अबस्थामा मन्त्रालयबाटै एलपी ग्यास आधा सिलिन्डरमात्र भरी ९५५ रुपैयाँमा बेच्ने निर्णय गर्नुमा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको बुझाई रहेको छ । कालाबजारी नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि विदेशको अबस्थालाई देखाउदै अत्याबश्यक बस्तुमा विद्यमान ऐन विपरित कृत्रिम अभाव सृजना गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम सरकारले नै गर्न अनुमति दिएको छ । यस विषयमा देश र जनताको नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सोे व्यवस्थामा ‘तै चुप मै चुप’ को गरि बसेका छन् ।