काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रका सामु अझै ठुला चुनौतीहरू कायम रहेको बताएका छन् । बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले बाह्य क्षेत्रको दबाब र आन्तरिक लगानीको सुस्तताले अर्थतन्त्रलाई अझै जोखिममुक्त बनाउन नसकेको बताएका छन् ।
उनले बैंकहरूमा थुप्रिएको ठुलो परिमाणको निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नुले पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको बताए । पछिल्लो समय मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा देखिएको सङ्कटका कारण नेपालको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन सक्ने र आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने खतरा रहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ रहेको छ। उनले यसले औद्योगिक उत्पादनको लागत बढाएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
सो परिस्थितिमा कतिपय आर्थिक निर्णयहरू द्रुत गतिमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताएका छन् । मुलुक अहिले सरकार परिवर्तनको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने शक्तिशाली बहुमतको सरकारले बाह्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सूचकहरूको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालको शोधनान्तर र चालू खाता बचतमा रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको र मुद्रास्फीति दर न्यून रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारको राजस्व वृद्धिदर कम्तीमा ४ प्रतिशत पुगेको छ, भने लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको बताएका छन् । यी सुधारका सङ्केतहरू भए पनि अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुनका लागि यो मात्र पर्याप्त नभएको उनले भनाई रहेको छ । अर्थमन्त्री खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्ने कुरा जायज भएपनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने माग जायज भएपनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले यो विषय आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने, ‘समान प्रकृतिको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइएको रकममा समान करको दर हुनुपर्छ भन्ने विषय नीतिगत रूपमा एकदमै सही छ ।तर ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’ को सिद्धान्तअनुसार करका दरहरू चलाउने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ ।
यहाँहरूको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । तर हामीले बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा सधैँ खुला नै हुनुपर्छ, यसमा मेरो सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्दैन ।’ उनले नागरिक लगानी कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेण्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए ।