काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेकाले भोलि गठन हुने नयाँ सरकार अगावै जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जेन जी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने कार्यादेश सहित गठित सरकारले पुस १ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकोमा आज १०१ दिनमा उक्त जिम्मेवारी समाप्त भएको छ ।
उक्त जिम्मेवारी र कार्य अनुभवको अवसर दिनु हुने अन्तरिम सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले छोटो समयमा सम्पादन गरिएका काम, गर्न नसकिएका काम, चालु आर्थिक वर्षको लागि गर्नु पर्ने बाँकी काम, पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन योजना आयोगलाई गर्नुपर्ने सुधारका विषय अनुभवको आधारमा केही बुँदासमेत सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
श्रेष्ठ अघिल्लो केपी ओली सरकारमा आयोग सदस्य थिए । उनी त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पनि थिए । पाँच वर्षअघि उनलाई ओली सरकारले डेपुटी गभर्नरमा अघि सारेर नियुक्ति भने निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रलाई दिएको थियो । गत वर्ष योजना आयोगको सदस्य र बैंकको कार्यकारी छँदा गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र भनिए पनि अन्तिममा गभर्नर छनौट समितिमा रहेका डा। विश्व पौडेललाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
गभर्नरको चर्चामा डा। गुणाकर भट्ट पनि थिए । उनलाई समेत कार्यवाहक गभर्नर तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको कारण देखाउँदै सरकार र काँग्रेस नेतृत्वले गभर्नर बन्नबाट रोकेको थियो । रास्वपाका साँसद बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन अगावै उक्त दलका नेताहरुले यसअघि राजनीतिक नियुक्तिमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारीबाट हट्न आग्रह गरिसकेका छन् । सामान्यतयाः प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि जिम्मेवारीबाट हट्ने योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको चलन छ । तर श्रेष्ठले नयाँ सरकार गठनको १५ घण्टा अगावै राजीनामा दिएका हुन् ।