काठमाडौं । ठूला दलका नेताहरुको सिन्डिकेट र केही व्यक्तीको घेराबन्दीमा परि आम मतदाता र कार्यकर्तालाई गरेको वेवास्थाको मौका छोप्दै झण्डै दुई तिहाई ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिले सत्ता सञ्चानलमा गरि रहेको छ । सत्ताको जिम्मेवारी लिएकै दिनदेखि धरपकटदेखि विभिन्न निर्णय गरि सूचना सार्वजनिक गरे पनि सो अनुसार काम गर्न गर्न सकेको छैन ।
बरु उल्टो कानुनी र विवादमा फस्दै गएको छ । रास्वपाको सदस्य नलिएका तर बारिष्ठ नेताको पगरी गुथेर चुनाबी मैदानमा उत्रेका बालेन साहले अहिले सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै डाङ–डुङ दबाब दिने, यो गर्, त्यो गर् भन्ने कुराले सर्वत्र हंगामा मच्चिएसंगै सरकार विवादमा फस्दै गएको पाइर्एको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ, विद्यार्थी संगठन पनि बन्द गर्ने निर्णयले कर्मचारी, विद्यार्थी एकैपटक आक्रोशित हुन पुगेका छन् । जेनजीको बलमा ठूलो विनाश र क्षतिपछि आएको सरकारले एकैपटक सबै मोर्चामा फायर खोलेपछि चौतर्फी तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयको एउटा नोटिस आएको थियो– १२ कक्षाभन्दा मुनि ट्युसन पढाउन नपाउने, ब्रिजकोर्सको तयारी कक्षा लिन नपाउने ।
‘त्यो अप्सनल हो, म्याण्डेटरी होइन । इस्यु कस्तो उठ्न सक्थ्यो भने सञ्चालन गर्ने भए करको दायरामा आऊ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कानुनले नरोकेको कुरा परिपत्र गरेर रोक्न मिल्छ ? यो त अतिवाद भयो ।’
चौतर्फी दबाब र विरोधको सामना गर्नुपरेपछि बालेनका विश्वासपात्र सस्मित पोखरेलको पत्र एक दिन पनि टिकेन । १३ गते शपथ खाएको पर्सिपल्टै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाका तहमा कुनै पनि प्रकारको ब्रिजकोर्स सञ्चालन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको नाममा आक्रामक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो ।
तर विज्ञप्ति तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्यो । सोमबारको क्याबिनेट बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल गलेको भाषामा सुनिए । त्यसपछि सापकोटाकै नाममा विज्ञप्ति आयो– वैशाख १ गतेदेखि विद्यालय तहमा ब्रिजकोर्स पूर्ण बन्देज हुने गरी । जुन अघिल्लो दिन पनि थियो तर उच्च शिक्षाको सवालमा कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए भनेर नरम भाषा बोलियो ।
कानुन र प्रक्रिया पुगेकालाई नरोक्ने आशय विज्ञप्तिको छ । अर्को गम्भीर निर्णय हो– नेपालमा कमाएको पैसा विदेश लान पाइने । ‘अहिलेसम्म रोकिएको थियो, अब विनोद चौधरीहरूले लगेको खर्बौं रकमचाहिँ के हुन्छ ? त्यो त वैध भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म अवैध रूपमा लग्दै थिए, त्यो आइन्दा वैध हुने भयो ।
हतारमा यस्तो निर्णय गरेको सरकार पछि पछुताउनुको विकल्प छैन ।’ राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार त यस्तो गर्न पाइँदै पाइँदैन । अर्को यस्तै निर्णय अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पनि गरिसकेका छन्– १० वर्षभन्दा बढी कसैको बैंक खाता निष्क्रिय अवस्थामा छ भने त्यहाँको पैसा स्वतः सरकारी खातामा आउने ।
कोही मान्छे मर्यो वा विदेश गयो वा खाता नम्बर बिस्र्यो, समयमा दाबी गरेन भन्दैमा व्यक्तिको धन राज्यले उसै खाइदिने रु ‘यो त व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार पनि हनन हो । सामान्य मान्छेको पैसा यसरी वर्षौंसम्म खातामा रहेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘टाठाबाठाले त खाताबारे जानकारी लिइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा फस्ने र पर्ने भनेका सर्वसाधारण मात्रै हुन् । यसबाट उनीहरूकै पैसा तान्न सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैछ भन्ने भाष्य बनिरहेको छ ।’
कतिपय त यस्ता पनि हुन्छन् जसले बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित हुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो पर्दा चाहिन्छ भन्ठानेको हुन्छ । यस्तो सोच्नेहरू हाइफाइवाला हुँदैनन् तर सरकारले यिनीहरूकै पैसा तान्ने कुरा गरिरहेको छ । ‘सरकार बनेको केही दिनमात्रै भयो । धेरैलाई तीन वर्ष लागेको जस्तो भइसक्यो’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी नै पाँच वर्षसम्म राज्यका संरचना र जनताले कसरी थेग्लान् भन्नेहरु पनि छन् । यत्रो मत पाएपछि त संयमता देखाउनुपर्ने हो !’
जेनजी आन्दोलनकारीले बल्ल बनेको भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीक्वार्टर जलाएपछि अर्को भाउँतो आइलागेको छ । मन्त्रीलाई उता सारेर न्यायाधीशलाई पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा राखिएको थियो तर त्यहाँबाट पनि न्यायाधीशलाई खेद्ने काम हुँदैछ ।
‘हुँदाहुँदा न्यायाधीशहरूको क्वार्टर नै कब्जा गर्ने खेल शुरु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारविरुद्ध अथवा हाइ–प्रोफाइलको मुद्दामा अब सर्वसाधारणले न्याय पाउँदैन । त्यसो हुनेबित्तिकै न्याय खोज्न कहाँ जाने रु’
कतिपयले त यस्तो रवैया रहिरहे न्याय खोज्न विप्लवको जनअदालततिर जाने दिन पनि आउन सक्छ भन्दै व्यंग्य कसिरहेका छन् । ‘अब कसैले जनअदालत शुरु गर्यो भने त्यो फस्टाउने भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विश्वास टुटेपछि मान्छे जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहीँ जान्छ ।’ डाक्टरकहाँ विश्वास भएन भने बिरामी धामीकहाँ जान्छ । शुरुवात यस्तै भइरहे मुलुक त्यही अवस्थामा पुग्न सक्ने पनि स्रोत बताउँछ ।
शुरुदेखि नै यसखाले आतंक कायम गरिए बालेन सरकारबाट रवि लामिछानेहरू नै आजित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । ‘केही समय त नयाँ सरकारको स्पिड भनेर जनताले नबोलिकन बस्लान्, उकुसमुकुस भएपछि विकल्प हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तोमा आजित भएर जनता जुन हदसम्म पनि जान सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीकै नाममा स्टाटस आउन थाल्यो— ‘तिमीहरूलाई म भन्छु घर फर्क, अन्यथा कानुनी कारबाही कडा हुन्छ । सडक छोड ।’ ब्लु टिकवाला फेसबुक अकाउण्टमार्फत हुने गतिविधिबाट समेत जनता त्रसित छन् ।
तर तिनलाई निगरानी गरेर साइजमा राख्न सरकारले अग्रसरता लिइरहेको छैन । ‘परिस्थिति त्यही जेन्जी आन्दोलनभन्दा अगाडिको जस्तो नहोस् भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्छ । गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनमा आउनेलाई भोलि आउन नसक्ने गरी कुटेर पठाऊ भन्नेजस्ता गृहमन्त्रीको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेको छ । यस्तो आतंक चलिरहे हालत के होला ? भन्दै जनआस्था साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।