काठमाडौँ । सरकारले बजारमा उपलब्ध हुने पिउने पानी (बोतल र जार) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नयाँ नियम लागू गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै पानीको बोतलको बिर्कोमा प्रयोग गरिने थप प्लास्टिकको ‘नेक–सिल’मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग र नेपाल बोतल वाटर उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । साथै अबदेखि पानीको बोतलको बिर्को सिल गरिसकेपछि त्यसको माथि थप प्लास्टिकको ‘नेक–सिल’ वा बाह्य प्लास्टिक लेयर राख्न पाइने छैन ।
यसको सट्टा उत्पादकले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी बोतलको बिर्कोमै अनिवार्य रूपमा ‘एम्बुसिङ’ , स्क्रिन प्रिन्ट वा लेजर प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न उद्योगीहरूलाई ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । पिउने पानीको जारमा पनि अबदेखि अनिवार्य रूपमा एम्बुसिङ वा स्क्रिन प्रिन्टमार्फत लेबलिङ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट प्राप्त अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना वा लोगो स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ उत्पादन हुने जारको हकमा यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ भने पुराना उत्पादकहरूलाई यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ६० दिनको समय उपलब्ध गराइएको छ ।
नयाँ नियमको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न वाणिज्य विभाग, वातावरण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त टोली परिचालन गर्नेछन् । वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ ।खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यससम्बन्धी थप विस्तृत प्राविधिक मापदण्डहरू चाँडै जारी गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
यसैबीच, सरकारले विदेशबाट आयात (पैठारी) गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अब अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनको समयसीमा तोक्दै उक्त अवधिभित्र आयातित तथा स्टकमा रहेका वस्तुमा एमआरपी नतोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ताले आयात गरेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै, व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक समेत जारी गर्नुपर्ने छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले पैठारीकर्ताहरूलाई आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी १५ दिनको पूर्व–तयारी समय प्रदान गरेको छ । यस अवधिभित्र आयातकर्ताले आफूले भर्खरै पैठारी गरेका वा पुरानो स्टकमा रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्नेछ ।
तोकिएको १५ दिनको अवधि समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ ।