काठमाडौं – पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशमा गरेको उपचार खर्च नदिन आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आदेश दिएको हो। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले स्वदेशमा गरेको उपचार खर्च भने पाउनेछन्।
२०७९ सालमा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले उपचार खर्च कटौतीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा हुने उपचार खर्च नपाउने आदेश दिएको हो।
इजलासले पूर्वपदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो सन्सोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था नै सर्वोच्चले खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
कार्यविधिको १२.१ मा पूर्वराष्ट्रपतिसहितले कुन कुन रोगको उपचारका लागि सरकारी खर्च पाउने भन्ने व्यवस्था छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा नेपाल सरकारले पद अनुसार ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था थियो।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढिमा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ।
यस्तै पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढिमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ।
शिक्षा, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुद लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढिमा ७ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ। तर सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। रासस